Rajkot Game Zone Fire गुजरात उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने रविवार को राजकोट के एक खेल क्षेत्र में आग लगने की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार और गेमिंग जोन के मालिकों को अदालत में तलब कर लिया है। इस दुर्घटना में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। अदालत ने कहा है कि यह मैन मेड डिजास्टर यानी ‘मानव निर्मित आपदा’ है।

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव और देवन देसाई की पीठ ने कहा कि इस तरह के गेमिंग जोन और मनोरंजन सुविधाएं सक्षम अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी के बिना कैसे बनाई गई हैं।

पीठ ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट नगर निगमों के अधिकारियों को तलब कर जवाब मांगा है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार सुबह नाना-मावा रोड पर घटनास्थल और एक अस्पताल का दौरा किया, जहां घायलों को भर्ती कराया गया था।

इससे पहले अदालत ने कहा कि ”हम समाचार पत्रों की रिपोर्ट पढ़कर हैरान हैं, जिसमें संकेत मिलता है कि राजकोट में गेमिंग जोन ने गुजरात व्यापक सामान्य विकास नियंत्रण विनियमन (जीडीसीआर) में खामियों का फायदा उठाया है। समाचार पत्रों के अनुसार, ये मनोरंजन क्षेत्र सक्षम अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी के बिना बनाए गए हैं।”

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगमों से यह भी जानना चाहा कि ”क्या इन संबंधित (मनोरंजन) क्षेत्रों को ऐसे लाइसेंस दिए गए हैं, जिनमें इसके उपयोग और अग्नि सुरक्षा विनियमों के अनुपालन के लाइसेंस शामिल हैं” जो इन निगमों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में हैं। न्यायालय ने कहा कि समाचार पत्रों के अनुसार, ये मनोरंजन क्षेत्र सक्षम अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी के बिना बनाए गए हैं।

अखबारों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि राजकोट में टीआरपी गेम जोन में अस्थायी संरचनाएं बनाई गई थीं ताकि आवश्यक अनुमतियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अग्नि एनओसी और निर्माण अनुमति लेने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।

केवल राजकोट ही नहीं, अहमदाबाद शहर में भी ऐसे गेम जोन बनाए गए हैं और वे ”सार्वजनिक सुरक्षा, विशेष रूप से मासूम बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं,” इसने कहा। अदालत ने कहा, ”अखबारों में मिली जानकारी के अनुसार, ऐसे गेमिंग जोन/मनोरंजन गतिविधियों का निर्माण करने के अलावा, उन्हें बिना अनुमति के इस्तेमाल में लाया गया है।” अदालत ने कहा, ”प्रथम दृष्टया, यह मानव निर्मित आपदा है, जिसमें मासूम बच्चों की जान चली गई है” और परिवारों ने उनके नुकसान पर दुख जताया है।

अदालत ने कहा कि राजकोट गेम जोन में जहां आग लगी थी, वहां पेट्रोल, फाइबर और फाइबर ग्लास शीट जैसी अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री का भंडार था। अदालत ने सोमवार को आगे की सुनवाई के लिए स्वप्रेरणा याचिका को सूचीबद्ध किया, जिसमें संबंधित निगमों के पैनल अधिवक्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे ”कानून के किस प्रावधान के तहत इन निगमों ने इन गेमिंग जोन/मनोरंजन सुविधाओं को स्थापित किया या जारी रखा और उपयोग में लाया।” पीठ ने अदालत द्वारा सुनवाई की जा रही अग्नि सुरक्षा पर एक जनहित याचिका में एक सिविल आवेदन को भी अनुमति दी, जिसे पार्टी-इन-पर्सन, अमित पंचाल द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया गया था। पांचाल ने अपने नोट में दावा किया कि यह विनाशकारी आग दर्शाती है कि गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949, गुजरात अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2013, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।