PM Modi- प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी रविवार को गठबंधन सरकार के मुखिया के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। इससे पहले दो कार्यकालों में भाजपा को अकेले बहुमत मिला था। 73 वर्षीय मोदी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि की बराबरी करेंगे, जिन्होंने 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में जीत हासिल की थी।
राष्ट्रपति भवन में शाम 7.15 बजे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने समारोह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।
विदेश मंत्रालय ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपनी ‘पड़ोसी पहले’ नीति और ‘सागर’ दृष्टिकोण को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुरूप है।” क्षेत्रीय समूह सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के नेताओं ने 2014 में भाजपा की भारी चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के पहले शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया।
बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) देशों के नेताओं ने 2019 में मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया जब वह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-सोलापुर वंदे भारत ट्रेन की पायलट सुरेखा यादव भारतीय रेलवे के उन 10 लोको पायलटों में शामिल हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रिपरिषद और वीवीआईपी के लिए निर्धारित बाड़ों सहित मेहमानों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।
राष्ट्रपति भवन ने प्रांगण में भव्य समारोह की तैयारियों के दृश्य साझा किए, जिसमें कुर्सियां, लाल कालीन और अन्य साज-सज्जा की जा रही है।दिल्ली पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू कर सुरक्षा बढ़ा दी है और 9 और 10 जून को समारोह के लिए राष्ट्रीय राजधानी को नो-फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। मोदी ने सत्ता बरकरार रखी है, लेकिन लोकसभा चुनावों में भाजपा के आश्चर्यजनक रूप से खराब प्रदर्शन के कारण उसकी सीटों की संख्या 303 से घटकर 240 रह गई, जो बहुमत के 272 के आंकड़े से काफी कम है।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आज शाम कहा कि उसके नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह के लिए अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है, जबकि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी इस समारोह में शामिल नहीं होगी। कोलकाता में बनर्जी ने कहा, “न तो हमें कोई निमंत्रण मिला है और न ही हम इसमें शामिल होंगे। इस बीच, नई सरकार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के विभिन्न घटकों के पदों के बंटवारे को लेकर भाजपा नेतृत्व और सहयोगी दलों के बीच गहन विचार-विमर्श जारी है।
अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा के अलावा तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू, जेडी(यू) के नीतीश कुमार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे सहित सहयोगी दलों से सरकार में प्रतिनिधित्व के उनके हिस्से को अंतिम रूप देने के लिए परामर्श कर रहे हैं। एक राय यह भी है कि गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मामलों के अलावा शिक्षा और संस्कृति जैसे मजबूत वैचारिक रंग वाले दो मंत्रालय भाजपा के पास रहेंगे, जबकि उसके सहयोगी दलों को पांच से आठ कैबिनेट पद मिल सकते हैं।
जहां पार्टी के भीतर शाह और सिंह जैसे नेताओं को नए मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है, वहीं शिवराज सिंह चौहान, बसवराज बोम्मई, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, सरकार में शामिल होने के प्रबल दावेदार हैं।
सूत्रों ने बताया कि टीडीपी के राम मोहन नायडू, जेडी(यू) के ललन सिंह, संजय झा और राम नाथ ठाकुर तथा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के चिराग पासवान उन सहयोगियों में शामिल हैं जो नई सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिंह या झा को जेडी(यू) कोटे से शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र, जहां भाजपा-शिवसेना-एनसीपी गठबंधन का प्रदर्शन खराब रहा है, तथा बिहार, जहां विपक्ष ने फिर से उभरने के संकेत दिए हैं, सरकार गठन की कवायद के दौरान फोकस में हो सकते हैं। पश्चिमी राज्य में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि बिहार में अगले साल चुनाव होंगे। भाजपा के संगठन में होने वाले बदलावों पर भी पार्टी के मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप देने में उसके दिमाग में चर्चा होगी। नड्डा का कार्यकाल लोकसभा चुनावों के कारण बढ़ाया गया था, तथा संगठनात्मक अनिवार्यताएं पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय होंगी, क्योंकि चुनाव परिणामों ने संकेत दिया है कि इसकी विशाल मशीनरी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इससे यह संभावना खुलती है कि पार्टी में कोई अनुभवी व्यक्ति भेजा जाए और नड्डा को जिम्मेदारी दी जाए।