Hypertension: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा कि जून 2023 तक भारत के 27 राज्यों मेंउच्च रक्तचाप के लगभग 50 लाख 80 हजार रोगियों का इलाज भारतीय उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल (आईएचसीआई) के तहत किया जा रहा है।

यह संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में दवाओं की उपलब्धता को सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है।

आईएचसीआई की वेबसाइट पर कहा गया है कि संगठन का लक्ष्य उच्च रक्तचाप प्रबंधन और नियंत्रण के निर्माण खंडों को मजबूत करने के लिए साक्ष्य-आधारित रणनीतियों के माध्यम से 2025 तक गैर-संचारी रोगों से समय से पहले मृत्यु दर को 25 प्रतिशत तक कम करने के सरकार के उद्देश्य को प्राप्त करना है।

यह पहली बार 2017 में शुरू की गई थी और इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राज्य सरकारें और डब्ल्यूएचओ-भारत शामिल हैं।

भारत- बांग्लादेश, क्यूबा और श्रीलंका सहित 40 से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में से एक था, जिन्होंने अपनी उच्च रक्तचाप देखभाल को मजबूत किया है। डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सभी एलएमआईसी ने मिलकर 17 मिलियन से अधिक लोगों को उपचार कार्यक्रमों में नामांकित किया है।

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‘ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन’ में कहा गया है कि IHCI के तहत, जिसे WHO सलाहकारों के समर्थन से सक्षम किया गया था, 27 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने WHO HEARTS तकनीकी पैकेज के आधार पर उच्च रक्तचाप के लिए एक मानक उपचार प्रोटोकॉल विकसित किया था।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में हृदय रोग प्रबंधन वाले देशों की मदद के लिए विकसित, पैकेज रक्तचाप को नियंत्रित करने और दिल के दौरे, स्ट्रोक और अन्य जटिलताओं को रोकने के लिए लागत प्रभावी रणनीतियों का वर्णन करता है, यह कहा।

पैकेज के घटकों में मानकीकृत दवा- और खुराक-विशिष्ट उपचार प्रोटोकॉल, गुणवत्ता वाली दवाओं तक निर्बाध पहुंच और रोगी की प्रगति और स्वास्थ्य प्रणाली के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक निगरानी प्रणाली शामिल है।

अपने लॉन्च के बाद IHCI के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि दवाओं की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, जिसने कुछ क्षेत्रों में अनुवर्ती यात्राओं के लिए एक मरीज को सुविधाओं में लौटने से हतोत्साहित किया है।