लगभग दो साल पहले पाकिस्तान (Pakistan) सरकार को दिए गए एक प्रस्ताव के मुताबिक़ चीन ने इस्लामाबाद के मीडिया कॉरिडोर पर हिस्सेदारी का मसौदा पेश किया है। इस समझौते के मसौदे के मुताबिक़ चीन का पाकिस्तानी मीडिया पर नियंत्रण होगा। चीन पाकिस्तान के इन्फ़ॉर्मेशन एटमॉस्फियर की निगरानी, उसे आकार देने और संयुक्त रूप से संचालित नर्व सेंटर की स्थापना भी शामिल है। चीन के समझौता मसौदे पर में थिंक टैंक और नेताओं की राय, स्टडी सेंटर मीडिया संगठनों, पीआरसी कंपनियों और यहां तक ​​कि स्थानीय कन्फ्यूशियस संस्थानों से इनपुट को सुव्यवस्थित करके पाकिस्तान (Pakistan) के सूचना वातावरण की निगरानी करने का आह्वान किया गया।

प्रस्तावित नर्व सेंटर इस मिशन को पूरा करने के लिए “तीन तंत्र” और “दो प्लेटफार्मों” पर निर्भर होगा। पाकिस्तान (Pkistan) के बुद्धिजीवियों और आम आदमी की राय को प्रभावित करने के लिए चीनी इन्फ़ॉर्मेशन नर्व सेंटर कुछ ख़ास मीडिया रिपोर्ट्स को उर्दू में प्रकाशित और प्रसारित करेगा। चीनी दूतावास की रिपोर्ट्स पाकिस्तान की अधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों के तौर पर प्रकाशित की जाएँगी। साथ ही अगर चीन के ख़िलाफ़ कोई ख़बर दुनिया के किसी मीडिया संस्थान से आती है तो उसकी पाकिस्तानी मीडिया में आलोचना की जाएगी और उसका जवाब दिया जाएगा। दो प्रस्तावित प्लेटफार्मों ने “अफवाहों को दूर करने” के लिए एक चाईना-पाकिस्तान आधिकारिक प्रणाली के निर्माण और स्थानीय बाजार में अनुमोदित समाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक न्यूज़फ़ीड एप्लिकेशन का आह्वान किया गया है। ऊपरी तौर पर पाकिस्तानी सरकार इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है लेकिन चीन ने अनौपचारिक तौर पर इस क्षेत्र में काफ़ी आगे तक कदम बढ़ा लिए हैं। 

अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट को सच माना जाए तो चीन अपने हितों की ख़बरों को बढ़ावा देने और उन विचारों को दबाने के लिए वैश्विक सूचना पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भारी निवेश कर रहा है जिन्हें वह खतरनाक मानता है। गलत सूचना प्रसारित करने के लिए चीन वैश्विक सूचना परिदृश्य को नया आकार देने की कोशिश कर रहा है। चीन, केवल पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के विभिन्न देशों के सूचना तंत्र पर क़ब्ज़ा करके ऐसी ख़बरें प्रसारित करना चाहता है जिससे बीजिंग के हित में पक्षपातपूर्ण निर्णय हो सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, बीजिंग एक वैश्विक सूचना पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है, जिसमें पसंदीदा लेख प्रसारित किए जाते हैं और दुनिया की दूसरी ताक़तों के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार किया जाता है। इसके अलावा और उन विचारों को दबाने का प्रभावी होता है जिन्हें शी जिनपिंग शासन चीन के लिए खतरनाक मानता है।

अमेरिकी विदेश विभाग के अंतर्गत आने वाले ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर ने कहा, कि ‘पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) को अपनी शक्ति पर अधिक भरोसा हो गया है, ऐसा लगता है कि उसने यह गणना कर ली है कि वह सूचना हेरफेर के माध्यम से अपने हितों को और अधिक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा सकता है।’

लोबल एंगेजमेंट सेंटर की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि चीन को अनियंत्रित छोड़ दिया गया, तो गलत सूचना प्रसारित करने के चीन के प्रयास वैश्विक सूचना परिदृश्य को नया आकार देंगे, पूर्वाग्रह और अंतराल पैदा करेंगे जो राष्ट्रों को ऐसे निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं जो उनके आर्थिक और सुरक्षा हितों को बीजिंग के अधीन कर देंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक़, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैश्विक सूचना वातावरण को आकार देने के लिए चीन के प्रयासों में काफी विस्तार किया है। 2013 में, उन्होंने राज्य मीडिया को “चीन की कहानी अच्छी तरह से बताने” का निर्देश दिया। 2021 में, शी ने राज्य मीडिया पर अपने प्रचार प्रयासों को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर विदेशी दर्शकों को प्रभावित करने के लिए “सटीक संचार विधियों” को तैयार करने के लिए दबाव डाला।

रिपोर्ट में कहा गया है कि और चीनी भाषा के मीडिया पर नियंत्रण रखना, प्रचार और सेंसरशिप का लाभ उठाना, डिजिटल अधिनायकवाद को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और द्विपक्षीय साझेदारियों का शोषण करना, ज्वाइंट को–ऑप्शन और दबाव बनाना और सूचना हेरफेर के प्रति चीन के दृष्टिकोण के पांच प्राथमिक तत्व हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, चीन डिजिटल अधिनायकवाद को बढ़ावा देता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने, स्वतंत्र समाचारों को सेंसर करने, दुष्प्रचार को बढ़ावा देने और अन्य मानवाधिकारों से इनकार करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग शामिल है।

निगरानी और सेंसरशिप के लिए प्रौद्योगिकियों के प्रसार के माध्यम से, अक्सर “स्मार्ट” या “सुरक्षित शहरों” की छतरी के नीचे बंडल की गई क्षमताओं के माध्यम से, पीआरसी ने अपने घरेलू सूचना वातावरण के पहलुओं को विश्व स्तर पर निर्यात किया है।

बीजिंग ने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका पर विशेष ध्यान देने के साथ सूचना नियंत्रण रणनीति का भी प्रचार किया है।

चीन ने सत्तावादी डिजिटल मानदंडों को बढ़ावा दिया है जिन्हें अन्य देशों ने तीव्र गति से अपनाया है। पाकिस्तान जैसे कुछ देश चीन का अनुकरण करते हैं, उनकी जानकारी पारिस्थितिक तंत्र बीजिंग के प्रचार, दुष्प्रचार और सेंसरशिप अनुरोधों के प्रति अधिक उदार हो गए हैं।