Legal News: भारत के प्रस्तावित आपराधिक कानून सुधारों की जांच करने वाली एक संसदीय समिति ने कानूनी ढांचे में प्रौद्योगिकी को लागू करने के प्रति सतर्क दृष्टिकोण की वकालत की है।

भाजपा सांसद बृजलाल के नेतृत्व में समिति ने कानूनी प्रक्रियाओं में तकनीकी एकीकरण को बढ़ाने की पहल की सराहना की। हालाँकि, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संवाद-संचार और परीक्षणों को अपनाने से पहले मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।

गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पंजीकरण की अनुमति देने के सकारात्मक पहलू को मान्यता दी, लेकिन सुझाव दिया कि इसे केवल राज्य अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से ही अनुमति दी जानी चाहिए।

मोबाइल, कंप्यूटर या टेलीफोन जैसे उपकरणों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक मोड परीक्षणों को प्रस्तावित करने वाली नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस-2023) की समीक्षा में, समिति ने कानूनी कार्यवाही संचालन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। हालाँकि, समिति ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संग्रह और भंडारण में संभावित हेरफेर, दुरुपयोग, डेटा सुरक्षा और अनधिकृत पहुंच के बारे में चिंता जताई।

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न्याय प्रणाली की सुचिता सुनिश्चित करने के लिए, समिति ने सिफारिश की कि संचार और परीक्षणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों को अपनाना इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध डेटा के सुरक्षित उपयोग और प्रमाणीकरण के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय स्थापित करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर पंजीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के संबंध में, समिति ने कानून प्रवर्तन के लिए संभावित तार्किक और तकनीकी कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। इसने सभी दर्ज की गई एफआईआर को ट्रैक करने के बारे में भी चिंता व्यक्त की, खासकर अगर किसी पुलिस अधिकारी को एसएमएस भेजने जैसे तरीकों को बीएनएसएस-2023 के खंड 173 के तहत जानकारी प्रदान करने के रूप में माना जाता है।

समिति ने ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बचाव साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की अनुमति देने के लिए बीएनएसएस-2023 के खंड 266 में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा है। हालाँकि, यह सुझाव दिया गया कि गवाहों को किसी भी रिकॉर्डिंग की अनुमति केवल चुनिंदा सरकारी स्थानों पर ही दी जानी चाहिए।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस-2023) विधेयक, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) और भारतीय नागरिक अधिनियम (बीएसए-2023) विधेयकों के साथ 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य आपराधिक संहिता को प्रतिस्थापित करना है।

भारतीय कानून संशोधन और प्रौद्योगिकी के लाभ-हानि

भारतीय कानून में प्रस्तावित सुधारों के संदर्भ में एक संसदीय समिति ने तकनीक के प्रयोग को सावधानीपूर्वक समीक्षा की है। जिसमें पुलिस अधिकारियों को उनके कार्यों में मदद करने के लिए उन्नत कंप्यूटर और रोबोटिक प्रणालियों का प्रयोग करने की सराहना की गई है। इसमें उन उपकरणों का उल्लेख है जो पुलिस अधिकारियों को लोगों की पहचान और बातचीत का विवरण रिकॉर्ड करने में मदद कर सकते हैं।

कानून में तकनीक का प्रयोग अपराधों को रोकने और अपराधियों को पहचानने में पुलिस की सहायता कर सकती है। कई पुलिस अधिकारी पहले से ही सामान्य तकनीक का उपयोग करते हैं, जैसे कि उनके खुद के कैमरों में बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग वगैरह-वगैरह।

कानून में सुधारों के उदाहरणों के अंतर्गत, पुलिस विभिन्न प्रकार की तकनीक का उपयोग करके अपने कार्यों को अधिक प्रभावी बना सकती है। पुलिस अधिकारी रोबोटिक कैमरों का उपयोग करके बिना किसी अधिकारी की तैनाती के जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ये कैमरे उन्हें स्थिति का दृश्य और श्रव्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं जो अपराधियों तक पहुंचने में सहायता प्रदान कर सकती है।

हालाँकि प्रौद्योगिकी पुलिस अधिकारियों के लिए मददगार हो सकती है, लेकिन इसे लागू करने और उपयोग करने में कुछ चुनौतियाँ आती हैं। कानून प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के कुछ संभावित नुकसान भी हो सकते हैं जैसे- पुलिस अधिकारियों और विधि पेशेवरों का ध्यान भटकना जैसे अधिक उन्नत तकनीक आती है और पुलिसअधिकारी इसका अधिक उपयोग करते हैं तो यह ध्यान भटकाने वाला हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पुलिस अधिकारी के पास गश्त के दौरान कार में विभिन्न प्रकार के तकनीकी उपकरण हैं, तो वे अपने आस-पास की स्थितियों की तुलना में उन पर अधिक ध्यान दे सकते हैं।

नागरिकों की निजता का सवाल- कुछ लोग ट्रैकिंग सिस्टम और चेहरे की पहचान जैसी तकनीकों को आम नागरिकों की निजता पर खतरा मान सकते हैं। बहुत से लोग दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं और अपने कार्यों को रिकॉर्ड करने वाले कैमरों और ट्रैकिंग सिस्टम के बिना अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। एक खास और यह कि नई प्रौद्योगिकी के उपकरण कुछ गलतियाँ भी करते हैं। जैसे चेहरे पहचानने में गल्ती,भिन्न अर्थों वाले शब्दों को आपराधिक एलफाबेट समझ लेना और भ्रामक एलर्ट जारी कर देना।