Election Updates:  2023 के लिए निर्धारित संसद का आगामी शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर को शुरू होने वाला है और 22 दिसंबर तक चलने वाला है। 2 दिसंबर को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए एक सर्वदलीय बैठक भी निर्धारित की गई है।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्विटर पर इसकी पुष्टि की. उन्होंने वहां लिखा कि सत्र में 19 दिनों में 15 बैठकें आयोजित करने की योजना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में महुआ मोइत्रा की कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल रिपोर्ट और पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे छाए रहेंगे।

2023 में संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। अमृत काल के बीच इस सत्र के दौरान विधायी व्यवसाय और अन्य एजेंडा विषयों पर चर्चा का विशेष रूप से उत्सुकता से इंतजार किया जाता है।

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गौरतलब है कि पांच राज्यों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना) के विधानसभा चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होने हैं। इन नतीजों का सत्र पर खासा असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य महत्वपूर्ण बिल पारित कराना है।

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ “कैश-फॉर-क्वेरी” आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट इस सत्र के दौरान लोकसभा में पेश की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, सूत्रों के अनुसार, सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्र के ₹35 ट्रिलियन खर्च कार्यक्रम में समायोजन के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। शीतकालीन सत्र के दौरान जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण और व्यय से संबंधित विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है।

संसद में ध्यान आकर्षित करने वाला एक और महत्वपूर्ण विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है।

संभावना है कि इस सत्र के दौरान आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयकों पर चर्चा होगी.

गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र विशेष रूप से नए भवन में आयोजित किया जाएगा। चालू वर्ष के सितंबर में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया, जो नई दिल्ली की ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की वास्तुकला को पुनर्जीवित करने की एक व्यापक योजना का हिस्सा था।

नया संसद परिसर, $2.4 बिलियन की परियोजना का केंद्रबिंदु, अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है। इसमें दोनों सदनों में कुल 1,272 सीटें हैं, जो पुरानी इमारत से लगभग 500 अधिक हैं, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नए सांसदों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह है।

महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी मिल गई है और अब यह कानून बन गया है।

हाल ही में, सांसदों ने नए संसद भवन के भीतर साइबर सुरक्षा के बारे में चिंता जताई और बैंकों से जनता की वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का आग्रह किया।

थ ने देश भर में साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की तात्कालिकता पर भी जोर दिया और इसका आकलन करने के लिए “साइबर चेतना सूचकांक” के विकास का प्रस्ताव रखा।