Chief Justice of India डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि समाज में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, भारतीय महिलाएं, पुरुषों की तुलना में पारिश्रमिक हासिल करने में असमानता का सामना करती हैं। लैंगिक वेतन अंतर सामाजिक मानदंडों, पूर्वाग्रहों और सांस्कृतिक अपेक्षाओं को दर्शाता है। इस अंतर को पाटने के लिए नीतियों की आवश्यकता है। सीजेआई ने सार्वजनिक अवसरों तक पहुंच में बाधा बनने वाली विकलांगता पर भी चिंता व्यक्त की। राज्य न्यायपालिकाओं में सबसे अधिक विकलांग लोगों को रोजगार देने के लिए कर्नाटक की न्यायपालिका की सराहना की गई। विकलांगों के लिए पहुंच पर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट चुनौतियों और सुधार के सुझावों पर प्रकाश डालती है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को बैंग्लुरु में कहा कि भारतीय महिलाएं, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों से संबंधित महिलाएं, काम के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में पारिश्रमिक में असमानता का सामना करती हैं।
सीजेआई, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) द्वारा आयोजित उ न्यायमूर्ति ईएस वेंकटरमैया सेंटेनियल मेमोरियल व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। सीजेआई लॉ स्कूल के  कुलाधिपति भी हैं।
लिंग वेतन अंतर को समाज के सामने “एक सतत चुनौती” बताते हुए सीजेआई ने कहा कि यह सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक अपेक्षाओं और प्रणालीगत अचेतन पूर्वाग्रहों सहित कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाता है। उन्होंने नीतियों के माध्यम से लिंग वेतन अंतर को पाटने का आह्वान करते हुए कहा, “जैसे-जैसे यह भेदभाव के अन्य रूपों के साथ जुड़ता है, वेतन अंतर बढ़ता जाता है, जिससे उन महिलाओं के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं, जो लिंग और नस्लीय दोनों तरह के पूर्वाग्रहों से गुजरती हैं।”
सीजेआई ने विकलांगता को बाधा बनने और विकलांगता को एक सीमा मानने वाले सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण व्यक्तियों को सार्वजनिक अवसरों तक पहुंच से वंचित करने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने देश में विभिन्न राज्य न्यायपालिकाओं के बीच विकलांग लोगों के लिए सबसे बड़ा नियोक्ता होने के लिए कर्नाटक न्यायपालिका की सराहना की।
विकलांगों के अधिकारों को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “अदालत ने गरिमा और समानता के महत्व और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य के सकारात्मक दायित्व पर जोर दिया।”
सीजेआई ने कहा कि विकलांगों के लिए इसकी पहुंच की ऑडिटिंग करने वाली शीर्ष अदालत की रिपोर्ट भौतिक पहुंच में आने वाली चुनौतियों जैसे व्हीलचेयर-अनुकूल सुविधाओं की कमी से लेकर दुभाषियों की कमी जैसी कार्यात्मक चुनौतियों पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उन्होंने कहा, “फिलहाल हम रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को अपनाने की राह पर हैं।”

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायमूर्ति वेंकटरमैया की बेटी और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने की, जो देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।
एनएलएसआईयू के कुलपति सुधीर कृष्णास्वामी और रजिस्ट्रार एनएस निगम भी पैलेस रोड पर ज्ञान ज्योति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित थे, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिनमें मुख्य रूप से लॉ स्कूल के छात्र और कर्नाटक और राज्य के अन्य हिस्सों से न्यायिक बिरादरी के सदस्य शामिल थे।