Israel-Arab लाल सागर दहक रहा है। अमेरिका-यूके सहित 6 देश हूती विद्रोहियों पर बम बरसा रहें तो हूती भी अपनी क्षमता ज्यादा हमले कर रहा है। उधर, हमास और इजरायल में भीषण युद्ध चल रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि सऊदी अरब कट्टर दुश्मन यहूदी देश इजरायल के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। यूएई पहले से इजरायल के साथ कूटनीतिक-सामाजिक और व्यापारिक रिश्ते कायम कर चुका है। कहने का तात्पर्य यह कि 51 मुस्लिम देशों में खुद युद्ध चल रहा है।
दरअसल, 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हमला शुरू करने से कुछ हफ्ते पहले, सऊदी अरब ने कहा था कि वह यहूदी राज्य इज़राइल के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने के करीब पहुंच रहा है। तीन महीने के युद्ध के बावजूद, जिसमें 23,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे गए और अरब दुनिया उबल पड़ी, रियाद संकेत दे रहा है कि इज़राइल की मान्यता अभी भी मेज पर हो सकती है।
सऊदी अरब और इज़राइल सहित पूरे मध्य पूर्व में शटल कूटनीति के एक और दौरे पर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले हफ्ते कहा था कि सामान्यीकरण वार्ता जारी है और “उसे आगे बढ़ाने में क्षेत्र में स्पष्ट रुचि है।”सऊदी क्राउन प्रिंस का कहना है कि इज़राइल के साथ सामान्यीकरण समझौता हर दिन ‘करीब’ होता जा रहा है
ब्लिंकन ने इज़राइल जाने से पहले सऊदी अरब में संवाददाताओं से कहा, “एकीकरण के संबंध में, सामान्यीकरण के संबंध में, हां, हमने वास्तव में हर पड़ाव पर इस बारे में बात की, जिसमें निश्चित रूप से यहां सऊदी अरब भी शामिल है।” “और मैं आपको यह बता सकता हूं: इसे आगे बढ़ाने में यहां स्पष्ट रुचि है,” उन्होंने कहा। “यह रुचि मौजूद है, यह वास्तविक है, और यह परिवर्तनकारी हो सकती है।”
बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में, यूनाइटेड किंगडम में सऊदी अरब के राजदूत ने कहा कि संबंधों को सामान्य बनाने में “निश्चित रूप से रुचि है”। प्रिंस खालिद बिन बंदर ने कहा, “1982 से इसमें दिलचस्पी रही है।”
विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति सामान्य होने के बदले सऊदी अरब जो कीमत मांगेगा, वह अब गाजा युद्ध से पहले की तुलना में अधिक होगी।
सऊदी लेखक और विश्लेषक अली शिहाबी के मुताबिक, “सऊदी सरकार अभी भी इस शर्त पर संबंधों को सामान्य करने के लिए तैयार है कि इज़राइल दो-राज्य समाधान की नींव बनाने के लिए जमीन पर ठोस कदम उठाए।
शिहाबी ने कहा, कदम “ठोस होने चाहिए न कि खोखले वादे जिन्हें इज़राइल सामान्यीकरण के बाद भूल सकता है जैसा कि उसने (इज़राइल के साथ) सामान्य होने वाले अन्य देशों के साथ किया था।”
इसके विपरीत ब्लिंकन ने गाजा में युद्धविराम का आह्वान नहीं किया, उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में इजरायल के आगे एकीकरण के लिए “गाजा में संघर्ष समाप्त करना” और साथ ही फिलिस्तीनी राज्य के लिए “व्यावहारिक मार्ग” प्रशस्त करना आवश्यक होगा।
फिलिस्तीनी कब्जे वाले वेस्ट बैंक, पूर्वी येरुशलम और गाजा में एक स्वतंत्र राज्य चाहते हैं। अधिकांश मुस्लिम और अरब देशों ने ऐसा राज्य स्थापित होने तक इज़राइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया है।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 8 जनवरी को सऊदी अरब के अल उला में हवाई अड्डे पर मध्य पूर्व में तनाव को शांत करने के उद्देश्य से अपनी सप्ताह भर की यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हैं।
इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य इजरायली अधिकारियों ने बार-बार फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को खारिज कर दिया है। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा था कि इजरायली सरकार “दो-राज्य समाधान नहीं चाहती है।”
2020 में, चार अरब देशों, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने फिलीस्तीनी राज्य की लंबे समय से चली आ रही अरब मांग को दरकिनार करते हुए, इब्राहीम समझौते के रूप में जानी जाने वाली संधियों के एक सेट के तहत इज़राइल को मान्यता दी। तब से, बिडेन प्रशासन व्यापक रूप से मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में माने जाने वाले सऊदी अरब को अपने साथ लाने के लिए काम कर रहा है, एक ऐसा कदम जो अन्य मुस्लिम देशों के लिए इज़राइल को मान्यता देने का द्वार खोल सकता था।
समझौते के शिल्पकारों में से एक के रूप में देखे जाने वाले, उस समय संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत यूसुफ अल ओतैबा ने दो-राज्य समाधान की व्यवहार्यता पर जोर दिया था, यह दर्शाता है कि इसे सामान्यीकरण के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है।
संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल के बीच संधि “तुरंत (वेस्ट बैंक के) कब्जे और हिंसक वृद्धि की संभावना को रोकती है। यह अरब लीग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित दो-राज्य समाधान की व्यवहार्यता को बनाए रखता है, ”ओतैबा ने कहा।
इजराइल के साथ सामान्यीकरण के लिए सऊदी अरब की आवश्यकताओं के बारे में पूछे जाने पर, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) ने सितंबर 2023 में फॉक्स न्यूज को बताया था कि उन्हें उम्मीद है कि यह समझौता ऐसी जगह पहुंचेगा जो फिलिस्तीनियों के जीवन को आसान बना देगा,”। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि हूतियों पर अमेरिका और यूके के हमले इजरायल और अरब संबंधों के सामान्यीकरण योजना की साइड लाइन शर्त है।