दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को हिंडन, गाजियाबाद में स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन पर निर्धारित वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू करने की अनुमति देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।  जिस पर न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने  केंद्र और एएआई का रुख पूछा है।
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) का प्रबंधन करने वाले जीएमआर के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम और एएआई के संयुक्त उद्यम डायल ने तर्क दिया कि केंद्र का 31 अक्टूबर, 2023 का निर्णय मनमाना, अनुचित, एकतरफा और व्यावसायिक रूप से अस्थिर था।
डीआईएएल की याचिका में कहा गया है कि जेवर में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पहले से ही विकसित किया जा रहा है, जो आईजीआईए से 150 किमी के भीतर है, और हिंडन एयरफोर्स स्टेशन को उन दो हवाई अड्डों की संतृप्ति क्षमता तक पहुंचने से पहले ही निर्धारित वाणिज्यिक संचालन के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है। आईजीआईए की व्यवहार्यता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप सभी तीन हवाई अड्डों का कम उपयोग होगा।
याचिका में कहा गया है कि आईजीआईए के विस्तार के लिए डीआईएएल द्वारा भारी निवेश और उस हवाई अड्डे की क्षमता में तेजी से वृद्धि के बावजूद, केंद्र ने सुनवाई का अवसर दिए बिना एकतरफा निर्णय लिया।
इसके अतिरिक्त, DIAL ने अपनी याचिका में कहा कि वह शुरुआत में आईजीआईए के विस्तार के दौरान विशिष्ट उड़ानों के लिए एक एमओयू के तहत अस्थायी रूप से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन का उपयोग करने के लिए सहमत हुई थी। हालाँकि, जैसे ही IGIA अपग्रेड मार्च में पूरा होने वाला है, अधिकारियों ने अपनी प्रारंभिक प्रतिबद्धताओं से भटकते हुए, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर परिचालन को व्यापक बनाने का विकल्प चुना है।
याचिका में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के संदर्भ में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना लिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया गया है, और कहा गया है कि एक और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए थी।
अदालत ने मामले को मार्च में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।