मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी), राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू (Mohamed Muizzu) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए पर्याप्त हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। जल्द ही उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसका मतलब यह कि इंडिया आउट का नारा देने वाले मुइज्जू ही अब आउट होने वाले हैं, उनकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।

एमडीपी के एक विधायक के हवाले से बताया कि एमडीपी ने डेमोक्रेट के साथ साझेदारी में महाभियोग प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर एकत्र किए हैं।
मालदीव के ऑनलाइन समाचार पोर्टलअधाहधू के अनुसार, एमडीपी और डेमोक्रेट दोनों के प्रतिनिधियों सहित कुल 34 सदस्यों ने राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है, जो कल मालदीव की संसद में अराजकता के कारण बाधित हो गया था।

मालदीव के अन्य मीडिया द सन ने आगे बताया कि एमडीपी ने फैसला किया है कि अगर सरकारी विधायक संसद को बाधित करना जारी रखते हैं तो वह गृह मंत्री अली इहुसन और रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून को मंजूरी देने से इनकार कर देगी।

इस बीच, अधाहधू के अनुसार, मालदीव की संसद के अंदर राजनीतिक नेताओं के बीच झड़प के बाद, आज के सत्र से पहले संसद में सुरक्षा कड़ी करने के लिए भारी पुलिस व्यवस्था की गई है।

मीडिया आउटलेट द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, पुलिस कर्मियों को सुरक्षा ढाल लेकर संसद परिसर के बाहर इकट्ठा होते देखा गया।
इससे पहले रविवार को मालदीव की संसद में हिंसा देखी गई जब सरकारी सांसदों (पीपीएम/पीएनसी पार्टी) ने संसद और स्पीकर की कार्यवाही में बाधा डाली।

मुइज़ू सरकार के लिए संसदीय अनुमोदन पर एक महत्वपूर्ण मतदान रविवार को निर्धारित किया गया था।
माले की ओर से सोशल मीडिया पर नाटकीय दृश्य सामने आने पर एमडीपी सांसद ईसा और पीएनसी सांसद अब्दुल्ला शहीम अब्दुल हकीम के बीच लड़ाई देखी गई।

अधाधू के अनुसार, एक वीडियो में शहीम को ईसा का पैर पकड़ते और दोनों को एक साथ गिरते हुए दिखाया गया, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक अन्य दृश्य में ईसा को शहीम की गर्दन पर लात मारते और उसके बाल खींचते हुए दिखाया गया।

फुटेज में अन्य सदस्यों को शहीम को क्षेत्र से बाहर धकेलते हुए भी दिखाया गया है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि संसद सदस्य को चोट लगने के बाद एम्बुलेंस में लाया गया।विशेष रूप से, मंत्रियों की मंजूरी दोपहर 1:30 बजे निर्धारित थी। हालाँकि, कई पीएनसी सदस्यों ने सदन में अवरोध पैदा किया और सत्र को बाधित किया।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मंत्रियों को स्वीकार करने से प्रगति बाधित होगी, क्योंकि उन्होंने संसद अध्यक्ष से पद छोड़ने की मांग की।
अधाधु के अनुसार, सत्तारूढ़ गठबंधन दलों, पीएनसी और पीपीपी ने एक बयान जारी कर मंत्रियों के इनकार को सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में बाधा के रूप में चित्रित किया।

हालाँकि, मुइज्जू के मुख्य सलाहकार और पीएनसी के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला ने कहा कि मंत्रियों को फिर से नियुक्त होने का अधिकार है, भले ही वे अधिकृत न हों।

उन्होंने मंत्रियों द्वारा मंजूरी न दिए जाने को गैरजिम्मेदाराना करार देते हुए इसकी आलोचना की.

हाल ही में, मालदीव में दो विपक्षी दल मौजूदा शासन के ‘घोर’ भारत विरोधी रुख को लेकर उसके खिलाफ सामने आए।

मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) और डेमोक्रेट्स ने संयुक्त रूप से एक संयुक्त प्रेस बयान जारी किया, जिसमें विदेश नीति में बदलाव को देश के दीर्घकालिक विकास के लिए ‘बेहद हानिकारक’ बताया गया।

बयान ने विपक्ष के इस विश्वास को दोहराया और पुष्टि की कि “किसी भी विकास भागीदार और विशेष रूप से देश के सबसे पुराने सहयोगी को अलग करना देश के दीर्घकालिक विकास के लिए बेहद हानिकारक होगा”।

विपक्ष ने आगे रेखांकित किया कि “हिंद महासागर में स्थिरता और सुरक्षा मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
“एमडीपी और डेमोक्रेट दोनों ने मालदीव के लोगों के लाभ के लिए सभी विकास भागीदारों के साथ काम करने की क्षमता बनाए रखने के लिए लगातार सरकारों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया, जैसा कि मालदीव ने पारंपरिक रूप से किया है”।