Allahabad High Court ने निर्देश दिया है कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में, पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित की उम्र निर्धारित करने वाली एक मेडिकल रिपोर्ट शुरू में तैयार की जाए और बिना किसी देरी के अदालत में जमा की जाए।

अदालत ने कहा कि POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामलों में पीड़ित की उम्र में विसंगतियां आरोपी के अधिकारों और स्वतंत्रता को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं।

इसने गाजियाबाद निवासी अमन उर्फ ​​वंश को जमानत दे दी, जो POCSO मामले में पिछले साल 5 दिसंबर, 2023 से जेल में बंद था।

‘POCSO एक्ट के मामलों में पीड़ित को नाबालिग के रूप में गलत चित्रित करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।’ जस्टिस अजय भनोट ने यह टिप्पणी की।

उन्होंने पाया कि अभियोजन पक्ष के मामले में उल्लिखित पीड़िता की उम्र अक्सर बड़ी संख्या में मामलों में विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित उम्र से भिन्न पाई जाती है।

‘कभी-कभी अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध उम्र संबंधी दस्तावेजों में कई विरोधाभास होते हैं। POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के झूठे निहितार्थ और दुरुपयोग के कई मामले भी देखे गए हैं। न्यायमूर्ति भनोट ने कहा, ”इस प्रक्रिया में कम उम्र के भागे हुए जोड़ों को अपराधी बना दिया जाता है।”

आरोपी के वकील ने कहा कि पीड़िता को गलत तरीके से एफआईआर में 16 वर्षीय नाबालिग के रूप में दिखाया गया था ताकि उनके मुवक्किल को POCSO अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत गलत तरीके से फंसाया जा सके।

अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में, आवेदक की गिरफ्तारी के समय पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए मेडिकल जांच नहीं की गई थी। बल्कि बाद में पीड़िता की उम्र 17 साल बताकर रिपोर्ट तैयार की गई।

आरोपी को जमानत देते समय, अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदान किए गए आयु-संबंधित दस्तावेजों के भीतर कई विरोधाभासों के कई उदाहरणों पर ध्यान दिया।

न्यायमूर्ति भनोट ने आगे कहा, ‘यह अदालत यह पा रही है कि कई मामलों में आरोपी-आवेदकों ने तर्क दिया है कि पीड़िता की उम्र का चिकित्सा निर्धारण जानबूझकर नहीं किया गया क्योंकि इससे पीड़िता के बालिग होने की पुष्टि हो जाएगी और अभियोजन का मामला खारिज हो जाएगा।

‘पीड़िता को नाबालिग के रूप में गलत तरीके से चित्रित करके आरोपी व्यक्तियों को POCSO अधिनियम की कड़ी व्यवस्था के तहत गलत तरीके से फंसाया जाता है, जिससे उन्हें अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। ‘इन पृष्ठभूमि के खिलाफ, अदालत ने निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारी/जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक POCSO अधिनियम अपराध में, पीड़ित की उम्र निर्धारित करने वाली एक मेडिकल रिपोर्ट आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164A के साथ धारा 27 के साथ शुरू में तैयार की जाएगी।

अदालत ने कहा कि अगर मेडिकल राय पीड़ित के स्वास्थ्य के हित में इसके खिलाफ सलाह देती है तो रिपोर्ट को खारिज किया जा सकता है।

इसमें कहा गया है कि पीड़िता की उम्र निर्धारित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट कानून की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार और नवीनतम वैज्ञानिक मापदंडों और मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुपालन में बनाई जाएगी।

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि पीड़िता की उम्र निर्धारित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164-ए के तहत बिना किसी देरी के अदालत में जमा की जाएगी।

कोर्ट ने कहा- ‘महानिदेशक (स्वास्थ्य), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टर विधिवत प्रशिक्षित हों और ऐसे मामलों में पीड़ितों की उम्र निर्धारित करने के लिए स्थापित चिकित्सा प्रोटोकॉल और वैज्ञानिक मापदंडों का पालन करें।’.