सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर, 2023 के अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें सर्वसम्मति से केंद्र के उस फैसले को

Delhi High Court ने दिल्ली लिकर पॉलिसी स्केम में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इंकार कर दिया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटाएंगे। मनीष सिसोदिया के वकील अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को आधार बना सकते हैं।

Hemant Soren को कोई राहत न देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब याचिका पहले से किसी अदालत में लंबित है तो फिर जमानत किस नियम के तहत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत का यहा उदाहरण नहीं दिया जा सकता।

Places of Worship Act इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में यह कानून लागू नहीं होता। Places of Worship Act अविवादित धार्मिक स्थलों के लिए है।

SCBA वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) का अध्यक्ष चुना गया, इस पद पर वह पिछले तीन दशकों में तीन बार रह चुके हैं।

Justice Suryakant Says- न्यायपालिका कर्तव्यों और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों के प्रति सचेत

Male Gaon Blast आरोपी ने दावा किया, “पॉलीग्राफ परीक्षण और नार्को विश्लेषण रिपोर्ट ने मुझे इस मामले में किसी भी संलिप्तता से बरी कर दिया। चूंकि उन्होंने मुझे क्लीन चिट दे दी थी, एटीएस ने इन रिपोर्टों को इस अदालत में पेश नहीं किया।”

Supreme Court ने Baba Ram Dev और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत पेशी में छूट देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

PM Modi के खिलाफ ईसी के एक्शन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका खारिज हो गई है।

Supreme Court ने हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी। जबकि ठीक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की इसी बेंच ने अरविंद केजरीवाल को बिना मांगे बेल दे दी थी।