सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चन्द्रचूड, न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला और … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने JNU छात्र संघ चुनावों पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम को आगामी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया। एक जेएनयू छात्र द्वारा दायर याचिका में लिंगदोह आयोग में निर्धारित सिफारिशों को शामिल करते हुए, जेएनयूएसयू चुनाव आयोजित … Read more
Delhi High Court ने शुक्रवार को अशनीर ग्रोवर को फिनटेक फर्म भारतपे और कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष रजनीश कुमार के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए नए आरोपों को हटाने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें चुनावी बांड मामले में उसके 11 मार्च के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में संशोधन की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि आदेश में कहा गया है कि सुनवाई के दौरान सीलबंद लिफाफे में उसके द्वारा शीर्ष … Read more
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के साथ ही एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल हो गया है। याद दिला दें कि 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को ‘हटाने’ के उद्देश्य से एक मुकदमे की वैधता को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मार्च निर्धारित की है, जो कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधियों ने अदालत को सूचित किया … Read more
Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया है कि वह चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा कल शाम तक चुनाव आयोग को सौंप दे।
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की अंतरिम राहत आवेदन (Interim Relief Application) खारिज कर दी है.
शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम के खिलाफ मामला रद्द कर दिया, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में दंगों के दौरान उत्तरपूर्वी दिल्ली के दयाल पुर इलाके में दंगे करने और दुकानों और वाहनों को जलाने के आरोपी 11 लोगों को आरोपमुक्त कर दिया है। आरोपियों पर आपराधिक साजिश का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। … Read more