Category: लीगल
Supreme Court ने नागरिकता सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से मना किया
सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237
Read MoreDelhi HC ने SC के न्यायाधीश को आगामी JNU छात्र संघ चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने JNU छात्र संघ चुनावों पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम को आगामी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ
Read MoreDelhi High Court ने भारतपे के खिलाफ ट्वीट करने पर अश्नीर ग्रोवर को फटकार लगाई; इकोनॉमिक टाइम्स को स्टोरी हटाने का आदेश दिया
Delhi High Court ने शुक्रवार को अशनीर ग्रोवर को फिनटेक फर्म भारतपे और कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष रजनीश कुमार के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए नए आरोपों को हटाने का आदेश दिया।
Read Moreईसी की आवेदन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें चुनावी बांड मामले में उसके 11 मार्च के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में संशोधन
Read MoreBreaking News: उत्तराखण्ड में यूसीसी कानून लागू, राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू दी मंजूरी
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के साथ ही एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल हो गया है। याद दिला
Read Moreमथुरा शाही ईदगाह हटाने के मुद्दे पर मुकदमे की रख-रखाव पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय 20 मार्च को फैसला करेगा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को ‘हटाने’ के उद्देश्य से एक मुकदमे की वैधता को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मार्च
Read MoreSupreme Court ने एसबीआई को चुनावी बॉण्ड का डेटा कल तक चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया
Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया है कि वह चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा कल शाम तक चुनाव आयोग को सौंप दे।
Read MoreMahua Moitra को Delhi High Court से नहीं मिली राहत
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की अंतरिम राहत आवेदन (Interim Relief Application) खारिज कर दी है.
Read Moreलोकतंत्र में शीर्ष अदालत के फैसले की आलोचना नागरिकों का अधिकार- Supreme Court ने प्रो. जावेद के खिलाफ एफआईआर की रद्द
शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम के खिलाफ मामला रद्द कर दिया, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Read More2020 NE Delhi Riots: अदालत 11 दंगा आरोपियों को किया आरोप मुक्त
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में दंगों के दौरान उत्तरपूर्वी दिल्ली के दयाल पुर इलाके में दंगे करने और दुकानों और वाहनों को जलाने के आरोपी 11 लोगों
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