Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया।

बिल पर चर्चा करते हुए शाह ने ऐलान किया कि ‘पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) भारत का है, इसे कोई छीन नहीं सकता।’ पीओके की एक-एक इंच जमीन हमारी है।

पीओके मामले पर आगे टिप्पणी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब देश की एक इंच जमीन की बात आती है तो भी बीजेपी का रुख नहीं बदलता है। उन्होंने देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हुए कहा, “किसी को भी अपना बड़ा दिल दिखाने के लिए हमारी जमीन का एक हिस्सा देने का अधिकार नहीं है।”

पूर्व प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की “गलतियों” को उजागर करने वाले एक उद्धरण का हवाला देते हुए, शाह ने कहा: “एक बात हर कोई जानता है, अगर असामयिक युद्धविराम नहीं हुआ होता, तो आज पाक-अधिकृत कश्मीर (पीओके) नहीं होता…मैं एक बयान पढ़ना चाहूंगा…यह जवाहरलाल नेहरू का उद्धरण है। उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उनकी गलती है। इसे स्वीकार करो…” इसके अलावा, उद्धरण के स्रोत का हवाला देते हुए, शाह ने कहा, “स्वयं नेहरू कह रहे हैं कि मेरी गलती हैं।”
संसद के उच्च सदन में विधेयक पर बहस के दौरान, शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को “विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी हार” बताया।

“…सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की घोषणाओं को चुनौती देना उचित नहीं है…जब अस्थायी प्रावधान किया गया था, तो सवाल उठा कि अगर यह केवल अस्थायी था तो इसे कैसे हटाया जाएगा। इसलिए ए अनुच्छेद 373 के भीतर यह प्रावधान डाला गया था कि राष्ट्रपति के पास धारा 370 में संशोधन करने, उस पर प्रतिबंध लगाने या उसे संविधान से पूरी तरह हटाने का अधिकार है…” केंद्रीय अमित शाह ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा।

कैबिनेट जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की जिम्मेदारी लेने से नहीं भागेगी, उन्होंने टिप्पणी की, “अगर भविष्य में कोई पूछेगा कि इस फैसले के लिए कौन जिम्मेदार है, तो मैं हां कहना चाहूंगा, मैं और मेरी नरेंद्र मोदी सरकार इस फैसले के लिए जिम्मेदार हैं।”
विस्थापित कश्मीरी लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देने वाले बयानों की एक श्रृंखला में, शाह ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के नकारात्मक परिणामों पर जोर दिया, इसके अस्तित्व को अलगाववाद के बढ़ने और परिणामस्वरूप, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। .

अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो विधेयकों पर अपने भाषण के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 24 सीटें आरक्षित की हैं क्योंकि यह क्षेत्र हमारा है। “…पहले, जम्मू में 37 सीटें थीं; अब, नए परिसीमन आयोग के बाद 43 सीटें हैं। कश्मीर में पहले 46 सीटें थीं, अब 47 हैं, और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 24 सीटें आरक्षित की गई हैं।” केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, पीओके हमारा है…
संसद ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया।