गुरुवार को राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के साथ-साथ अन्य चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया, सेवा की शर्तों और कार्यकाल को विनियमित करने के उद्देश्य से एक विधेयक पेश किया। हालाँकि, विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की नियुक्ति की शर्तें और कार्यकाल की शर्तें) विधेयक, 2023 केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। विधेयक चुनाव आयोग के मामलों को संभालने के लिए प्रोटोकॉल को भी संबोधित करता है।

विधेयक में प्रस्ताव है कि राष्ट्रपति प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पैनल की सिफारिशों के आधार पर चुनाव आयुक्तों (CEC) की नियुक्ति करेंगे, जिसका नेतृत्व प्रधान मंत्री करेंगे।

यदि यह विधेयक पारित हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के  उस फैसले को खारिज कर देगा कि  जो राष्ट्रपति को एक पैनल की सलाह के आधार पर चुनाव आयुक्तों का चयन करने की सिफारिश करता है?, जिसमें प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। अदालत के फैसले में निर्दिष्ट किया गया कि यह प्रक्रिया संसद द्वारा कानून पारित होने तक वैध रहेगी।

प्रस्तावित विधेयक पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने विधेयक की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के अधीन करना है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘चुनाव आयोग को पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने की कोशिश की जा रही है.’

इसी तरह की भावना साझा करते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि यह विधेयक संसद में एक विधेयक पेश करके सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को संशोधित करने की प्रधानमंत्री की क्षमता को इंगित करता है, जिनसे वह असहमत हैं।

जवाब में, भाजपा नेता अमित मालवीय ने तर्क दिया कि सरकार को विधेयक पेश करने का अधिकार है, इस बात पर जोर देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने औपचारिक कानूनी ढांचे के अभाव में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक अंतरिम प्रक्रिया का सुझाव दिया है। दे दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, “सुप्रीम कोर्ट का फैसला वैधानिक तंत्र के अभाव में सीईसी की नियुक्ति के लिए एक अस्थायी तरीका सुझाता है। इसके लिए विधेयक लाना सरकार के अधिकार में है।”

छह महीने पहले CEC की नियुक्ति प्रक्रिया पर SC ने क्या कहा था?

3 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (एलओपी) और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के पैनल द्वारा किया जाएगा। संसद नियुक्तियों पर कानून पारित करती है।

यह निर्णय, जो ईसी और सीईसी (CEC) के चयन की प्रक्रिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख के बराबर मानता है, विपक्षी दलों की लगातार शिकायतों की पृष्ठभूमि में आया है, जिन्होंने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) पर पक्षपात का आरोप लगाया है। .

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एलओपी की अनुपस्थिति में, संसद में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में शामिल किया जाएगा।

उस दिन भी, विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, अधिकांश ने कहा कि इससे चयन प्रक्रिया को स्पष्ट करने और “लोकतंत्र की रक्षा” करने में मदद मिलेगी, हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्पष्ट थे कि यह केवल “कुछ नहीं से बेहतर” था।

अपने 378 पन्नों के फैसले में, अदालत ने यह भी माना था कि वोट देने का अधिकार सिर्फ एक वैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है, जो हर दूसरे अधिकार की तरह, विभिन्न कानूनों के तहत लगाए गए वैध प्रतिबंधों के अधीन है।