Diamond Jubilee of Supreme Court: रविवार 28 जनवरी को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास में एक मजबूत न्यायिक प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह में उन्होंने औपनिवेशिक युग के तीनों आपराधिक कानूनों के प्रतिस्थापन के कारण देश की कानूनी, पुलिस और जांच प्रणालियों में परिवर्तनकारी बदलाव पर प्रकाश डाला।

प्रधान मंत्री ने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को निरस्त करने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को शुरू करने के महत्व को रेखांकित किया। इन परिवर्तनों ने एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, और पीएम मोदी ने सदियों पुराने कानूनों से नए कानूनों में सुचारु परिवर्तन के महत्व पर जोर दिया। सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सभी हितधारकों के लिए ऐसी पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।

भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने क्रमशः सदियों पुरानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित और पिछले वर्ष 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति प्राप्त करने वाले ये कानून एक महत्वपूर्ण कानूनी सुधार का संकेत देते हैं।

पीएम मोदी ने जीवन में सरलता, व्यापार करने में आसानी, यात्रा में आसानी, संचार और देश के लिए न्याय जैसी प्राथमिकताओं पर भी अपना दृष्टिकोण रखा। ‘न्याय तक आसान पहुंच’ के नागरिकों के अधिकार पर जोर देते हुए उन्होंने इस उद्देश्य के लिए प्राथमिक माध्यम के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की।

प्रधान मंत्री ने खुलासा किया कि केंद्र द्वारा अदालतों में भौतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 7000 करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करके भारत के जीवंत लोकतंत्र को लगातार मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सराहना की।

व्यक्तिगत अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की रक्षा में अदालत की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, पीएम मोदी ने पिछले सात दशकों में किए गए परिवर्तनकारी फैसलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत में प्रत्येक संस्था, संगठन, कार्यकारी और विधायिका अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों के साथ जुड़ी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव तैयार हुई है।

पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़
नई पहल शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बांग्लादेश, भूटान, मॉरीशस, नेपाल और श्रीलंका के साथ सांस्कृतिक संबंधों को स्वीकार किया। इन सभी देशों के मुख्य न्यायाधीश इस भारत के सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती उत्सव में शामिल रहे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के संविधान के बारे में सार गर्भित शब्दों में व्याख्या की। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और पारस्परिक सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अदालत की स्थापना का उद्देश्य कानून के शासन के अनुसार कानूनों की व्याख्या करना, औपनिवेशिक मूल्यों को खारिज करना और अन्याय के खिलाफ एक कवच के रूप में कार्य करना है।

सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और पीढ़ियों के सामूहिक प्रयासों दोनों को एक साथ जोड़ते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आम नागरिकों के लिए पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उनके निर्णयों पर महात्मा गांधी के प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने ई-फाइलिंग, डिजिटलीकरण और ई-कोर्ट परियोजना जैसी पहलों के परिवर्तनकारी प्रभाव पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को अधिक कुशल, सुलभ और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाना है।

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और डिजिटलीकरण सहित न्यायालय की उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भविष्य की दृष्टि से, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल डेटा को एक सुरक्षित क्लाउड सर्वर पर स्थानांतरित करने, वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक वॉर रूम खोलने और आम लोगों तक निर्णयों तथा आदेशों तक सरल पहुंच बढ़ाने की योजना बनाई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने बदलती जनसांख्यिकी को स्वीकार किया, विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए समावेशन की आवश्यकता पर जोर दिया।

सीजेआई न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने भाषण का समापन न्यायपालिका को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक मुद्दों, जैसे लंबित मामलों और प्रक्रियात्मक चुनौतियों को संबोधित करने के आह्वान के साथ किया। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें एडजर्नमेंट कल्चर से प्रोफेशनल कल्चर की ओर बढ़ना होगा। इसके साथ ही अगली पीढ़ी के वकीलों के लिए समान अवसर और लंबी छुट्टियों के पुनर्मूल्यांकन की ओर बदलाव को प्रोत्साहित किया। अंत में उन्होंने कहा कि, पचहत्तरवां वर्ष संविधान को बनाए रखने की प्रतिज्ञा के प्रतिबिंब और नवीनीकरण का अवसर प्रस्तुत करता है। इस कार्य में सीजेआई ने देश के उच्च न्यायालयों के प्रति भी आभार व्यक्त किया गया है।