Mission Shakti): केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से नारी अदालत कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है।

श्रीमती ईरानी ने कहा कि पहले चरण में इसे लागू करने के लिए असम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का चयन किया गया है।

जम्मू-कश्मीर में इसे दो आकांक्षी जिलों – कुपवाड़ा और बारामूला में लागू किया जा रहा है जबकि असम में इसे सात ज़िलों बारपेटा, ग्वालपारा, दक्षिण सलमारा मनकाचर, उदालगुरी, दरांग, मोरीगांव और कामरूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्रीमती ईरानी ने बताया कि मिशन शक्ति दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित लागत के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नारी अदालत कार्यान्वयन के लिए जम्मू-कश्मीर और असम को शत-प्रतिशत धनराशि जारी कर दी गई है।

केंद्र सरकार मिशन शक्ति योजना को महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए कार्यान्वित कर रही है।

सरकार की प्रतिबद्धता है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान कर और उन्हें राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बनाकर महिला-नेतृत्व में विकास को गति दी जाए। मिशन शक्ति के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 3 हजार 144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।