तृणमूल कांग्रेस सांसद Mahua Moitra के खिलाफ ‘कैश-फॉर-क्वेरी’ काण्ड की हुई जांच की रिपोर्ट एथिक्स कमेटी संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यानी 4 दिसंबर को ही संसद पटल पर रखेगी। ‘newswala.org’ के सूत्रों ने बताया कि शीतकालीन सत्र के पहले
4 दिसंबर के लिए लोकसभा के सूचीबद्ध एजेंडे में विनोद कुमार सोनकर और अपराजिता सारंगी को “नैतिकता समिति की पहली रपोर्ट (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) को पटल पर रखने” का उल्लेख है।
लोकसभा आचार समिति ने पिछले महीने स्पीकर ओम बिरला को ‘कैश-फॉर-क्वेरी’ मामले से संबंधित अपनी मसौदा रिपोर्ट सौंपी थी। सूत्रों ने बताया कि समिति ने मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने की सिफारिश की है।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली आचार समिति ने 9 नवंबर को अपनी 500 पन्नों की रिपोर्ट को अपनाया था जिसमें मोइत्रा को उनके “अत्यधिक आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक आचरण” के मद्देनजर 17 वीं लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी।
इस रिपोर्ट को अंगीकृत करने से पहले जांच समिति के सदस्यो ने मतदान किया था। उसके बाद 6:4 के बहुमत से रिपोर्ट को अंगीकृत किया गया।
समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर के अनुसार, रिपोर्ट का समर्थन करने वाले सदस्यों में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर भी शामिल हैं, जो अब भाजपा में हैं।

इसे भी पढ़ेंः Cash For Query: संसद में मोइत्रा इफेक्ट लागूः निजी सहायकों को पासवर्ड का एक्सेस नहीं मिलेगा

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उन पर उपहार के बदले व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि वकील जय अनंत देहाद्राई ने उन्हें कथित रिश्वत के सबूत उपलब्ध कराए थे। बीजेपी सांसद और देहाद्राई लोकसभा आचार समिति के सामने पेश हुए थे।
सूत्रों के अनुसार, मोइत्रा के कैश-फॉर-क्वेश्चन मामले पर मसौदा रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने 2019 से 2023 तक चार बार यूएई का दौरा किया, जबकि उनके लॉगिन को कई बार एक्सेस किया गया था। एथिक्स कमेटी की मसौदा रिपोर्ट के अनुसार, “47 मौकों पर, उसके सदस्य पोर्टल लॉगिन क्रेडेंशियल दुबई से एक्सेस किए गए थे।”
आचार समिति ने आईपी पते और स्थान के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और गृह मंत्रालय (एमएचए) से विवरण रिपोर्ट मांगी थी।
समिति ने धारा आईटी अधिनियम 2000 के तहत कानूनी परिणामों पर जोर देते हुए, लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने के खतरों पर एमएचए से इनपुट भी मांगा था।
समझा जाता है कि मसौदा रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि “महुआ मोइत्रा के गंभीर दुष्कर्मों के लिए कड़ी सजा की जरूरत है”।
“इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सांसद महुआ मोइत्रा को सत्रहवीं लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है। महुआ मोइत्रा के अत्यधिक आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक आचरण को देखते हुए, समिति एक गहन, कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से संस्थागत जांच की जाएगी।

जानें कौन हैं महुआ मोइत्रा

“दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित बिजनेस टाइकून, दर्शन हीरानंदानी के सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा पैसे – नकद और वस्तुएँ, सुख-सुविधाएँ और विभिन्न अन्य सुविधाएं स्वीकार करने के माध्यम से महुआ मोइत्रा द्वारा ‘अनैतिक आचरण’ और ‘सदन की अवमानना’ की गई। ” ऐसा कहा जाना ज्ञात हुआ है.
विपक्षी सांसदों ने मसौदा रिपोर्ट पर असहमति जताई. एक सूत्र ने कहा, “सभी विपक्षी सांसदों के लिए असहमति नोट प्रस्तुत करने का एक सामान्य आधार यह है कि जांच निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने कहा है कि सभी मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए दर्शन हीरानंदानी को समिति द्वारा बुलाया जाना चाहिए था।” .
सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी संसद में सवाल उठाने के आरोपों की जांच के लिए मोइत्रा के खिलाफ जांच शुरू की है।
इस संबंध में, एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी ने कहा कि कोई प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज नहीं की गई है, हालांकि, जांच शुरू कर दी गई है क्योंकि मामला भ्रष्टाचार विरोधी निकाय लोकपाल द्वारा भेजा गया था। संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा।