भारत के राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य विभिन्न पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली युवा व्यक्तियों की पहचान करना और उनका पोषण करना, न्यायपालिका के भीतर निचले से उच्च स्तर तक उनकी वृद्धि को बढ़ावा देना है।

नई दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में बोलते हुए, उन्होंने संवैधानिक ढांचे के भीतर न्यायपालिका की विशिष्ट स्थिति पर जोर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने पीठ और कानूनी पेशे में अधिक विविध प्रतिनिधित्व के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह देश में न्याय के मुद्दे को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा।

मुर्मू ने योग्यता-आधारित, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी भर्ती प्रणाली के कार्यान्वयन के माध्यम से इस विविधीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने का सुझाव दिया जो विविध पृष्ठभूमि के न्यायाधीशों का स्वागत करती है।