Rajya Sabha: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल को मंजूरी बन मिल गई है।

अब यह कानून बनने से एक कदम दूर है। अब यह बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही महिला आरक्षण बिल कानून बन जाएगा। राज्यसभा में कई घण्टों की चर्चा के बाद शाम को डिजिटली वोटिंग शुरू हुई। पहले राउंड में महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े जब कि विरोध में कोई नहीं यानी शून्य वोट रहे।

लोकसभा ने बुधवार को ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ को मंजूरी दे दी जिसमें संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इससे संबंधित ‘संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023’ पर निचले सदोजोन में करीब 8 घंटे की चर्चा और विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के जवाब के बाद मत विभाजन के जरिए इसे स्वीकृति दी गई।

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राज्यसभा में पारित किए गए इस बिल की विशेषता यह रही कि पूरे सदन ने इस बिल को एक मत से पास किया। यह पहली बार है कि किसी बिल को दोनों सदनों में थम्पिंग मैजोरिटी से पारित किया है।