सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सोमवार, 25 सितंबर को इस बात पर जोर दिया कि हम एक ‘जनता की अदालत’ हैं और सुनवाई प्रदान करना उपचार प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में बार के सदस्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी वकील को राज्य में अदालती कार्यवाही के लिए प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मणिपुर राज्य को क्षेत्र में उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के सहयोग से सभी वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की स्थापना की गारंटी देनी चाहिए।
पीठ का यह निर्देश इन आरोपों के बाद आया कि एक विशेष समुदाय के वकीलों को उच्च न्यायालय में पेश होने से रोका जा रहा है।
शीर्ष अदालत ने मामले से जुड़े वकीलों से अदालती कार्यवाही के दौरान किसी विशेष समुदाय के खिलाफ ”कीचड़ न उछालने” का भी आग्रह किया।
पीठ कई याचिकाओं से संबंधित दलीलों को संबोधित कर रही थी, जिनमें राहत और पुनर्वास के उपायों के अलावा, हिंसा की घटनाओं की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध भी शामिल था।
जब एक वकील ने कहा कि उनके पास अदालत के समक्ष व्यक्त करने के लिए बहुत कुछ है, तो पीठ ने टिप्पणी की, “जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों की अदालत हैं। हमारे अधिकार की भी एक सीमा है।” मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “सुनवाई देना उपचार प्रक्रिया का हिस्सा है।”
एक वकील के इस दावे के जवाब में कि वकीलों को उच्च न्यायालय में पेश होने से रोका जा रहा है, पीठ ने टिप्पणी की, “यह तस्वीर का एक पक्ष है। हम नहीं मानते कि मणिपुर उच्च न्यायालय काम नहीं कर रहा है।”
पीठ ने उपस्थित मणिपुर उच्च न्यायालय बार के अध्यक्ष से पूछा कि क्या किसी समुदाय के वकीलों को उच्च न्यायालय में पेश होने से रोका जा रहा है।
बार अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक वकील को अदालत में प्रवेश करने की अनुमति है और वह शारीरिक रूप से या वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित होने का विकल्प चुन सकता है।
पीठ ने अनुरोध किया, “अगली बार, हमें कोर्ट के आदेशों का एक संकलन पेश करें जो यह दर्शाता हो कि सभी समुदायों के वकील उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए हैं।” “हम आश्वस्त होना चाहते हैं। हमारी अंतरात्मा को संतुष्ट होना चाहिए कि बार के सदस्यों को बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों…”
केंद्र और मणिपुर सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को आश्वासन दिया कि वकीलों को मणिपुर में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने से नहीं रोका जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर अदालत के मंच का उपयोग करके “स्थिति को खराब करने” का प्रयास किया जा रहा है।
पीठ ने जोर देकर कहा, “यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो। साथ ही, हमारी अंतरात्मा को संतुष्ट होना चाहिए कि न्याय तक पहुंच में कोई बाधा नहीं है।”
मेहता ने मणिपुर के मुख्य सचिव द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे का हवाला दिया।
हलफनामे के अनुसार, 30 अगस्त से 14 सितंबर के बीच, मणिपुर में उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों के समक्ष कुल 2,683 मामले सुनवाई के लिए निर्धारित किए गए थे, जिसमें कई आभासी सुनवाई लॉग-इन रिकॉर्ड किए गए थे।
पीठ ने बताया कि मणिपुर के नौ न्यायिक जिले राज्य के सभी 16 जिलों को कवर करते हैं।
इसमें कहा गया है कि यदि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं पहले से मौजूद हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए चालू किया जाना चाहिए कि बार का कोई भी सदस्य या वादी जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्च न्यायालय के सामने पेश होना चाहता है, वह अदालती कार्यवाही में शामिल हो सके।
पीठ ने निर्देश दिया कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उसके आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर चालू कर दी जाए।
“बार के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अदालत को संबोधित करने के इच्छुक किसी भी वकील को अदालती कार्यवाही में प्रवेश से वंचित न किया जाए,” इसमें कहा गया है कि इसके आदेश का कोई भी उल्लंघन अदालत के निर्देशों की अवमानना माना जाएगा।
मई में उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद मणिपुर में अराजकता और हिंसा फैल गई, जिसमें राज्य सरकार को गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।
इस आदेश के कारण बड़े पैमाने पर जातीय झड़पें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप 170 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई सौ अन्य घायल हो गए, क्योंकि राज्य में पहली बार 3 मई को बहुसंख्यक मैतेई के विरोध में पहाड़ी जिलों में आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के दौरान जातीय हिंसा भड़क उठी थी।