दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के खंभों पर खालिस्तान समर्थकों ने भारत और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खिलाफ नारे लिखे। पुलिस ने रविवार को कहा कि नारे करोल बाग और झंडेवालान मेट्रो स्टेशनों पर पाए गए। कथित तौर पर, नारे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित प्रतिबंधित सिख अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के समर्थकों द्वारा लिखे गए थे।

दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच
दिल्ली पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर ली है और अपनी जांच में सहायता के लिए दिल्ली मेट्रो अधिकारियों से सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया है।

पुलिस ने कहा कि हमने मामले की जांच के लिए टीमों का गठन किया है। पुलिस टीमें दोषियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए इलाके और मेट्रो स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही हैं। आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और भित्तिचित्र और नारे हटा दिए गए हैं।”

रविवार सुबह जब एक सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर पहुंचा तो पास की इमारत के एक सुरक्षा गार्ड ने मेट्रो स्टेशन के खंभों पर काले रंग से लिखे नारे देखे। सुरक्षा गार्ड बजरंगी ने बताया, “मैं सुबह 8 बजे ड्यूटी पर आया और देखा कि मेट्रो स्टेशन के खंभों पर काले रंग में कुछ लिखा हुआ था। वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी और नारे पढ़ रहे थे।” रात में लिखे गए हैं क्योंकि उस समय वहां कोई नहीं था और किसी ने नहीं देखा कि ये नारे किसने लिखे हैं।”

पिछले साल भी ऐसी ही घटना हुई थी
यह पहली बार नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी घटना हो रही है. दिल्ली में खालिस्तानी समर्थक भितरघात के पहले भी मामले सामने आए हैं। इस साल जनवरी में, दिल्ली पुलिस ने तिलक नगर इलाके में दीवारों पर कथित तौर पर खालिस्तानी समर्थक भित्तिचित्र बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इसके अतिरिक्त, पिछले साल अगस्त में, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली के पांच से अधिक मेट्रो स्टेशनों पर पाए गए खालिस्तान समर्थक भित्तिचित्रों और नारों के संबंध में पंजाब से दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया था।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए उन बयानों, भाषणों या कृत्यों को अपराध मानती है और दंडित करती है, जो मतभेदों के आधार पर लोगों के वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या भय या अलार्म पैदा करके सार्वजनिक शांति या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रभाव डालते हैं।

दूसरी ओर, आईपीसी की धारा 505 उन बयानों, रिपोर्टों या अफवाहों को अपराध मानती है जो सशस्त्र बलों के सदस्यों या पुलिस अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने से इनकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, किसी व्यक्ति को राज्य के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या सार्वजनिक शांति को बिगाड़ते हैं।