Surat News: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा भारत सरकार ने यूरोपीय संघ (ईयू) और जी7 देशों द्वारा रूसी मूल के बिना पॉलिश किए गए हीरों के आयात पर प्रतिबंध के मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया है क्योंकि इस उपाय से मुख्य रूप से गुजरात के सूरत शहर में केंद्रित घरेलू हीरा पॉलिशिंग उद्योग को नुकसान हो रहा है।

तीसरे देशों के माध्यम से रूस-मूल के हीरों के आयात पर यूरोपीय संघ और जी7 प्रतिबंध का प्रारंभिक चरण मार्च की शुरुआत में लागू हुआ, यूक्रेन पर उसके आक्रमण के जवाब में मास्को पर प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में उठाया गया एक कदम है।

“जयशंकर ने यहां कहा- “हमारा प्रयास (प्रतिबंध के प्रारंभिक चरण) में देरी करना, इसे नरम करना और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा बिल्कुल न होने दें। हमारे लिए, यह एक प्राथमिकता वाला मुद्दा बन गया है, और हम आने वाले समय में इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि प्रतिबंध से सूरत के हीरा उद्योग को कैसे नुकसान होगा, जो दुनिया के 90 प्रतिशत कच्चे हीरे को पॉलिश करता है।

जयशंकर ने सूरत में दिशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित युवा व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत में कहा कि 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने रूसी हीरे के आयात पर प्रतिबंध लगाया है और दुनिया के सबसे धनी देशों का समूह जी7 भी उसी दिशा में जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि जिन देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूस पर प्रतिबंधों के तहत तीसरे देशों के माध्यम से रूसी कच्चे हीरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, वे केवल उपभोक्ता हैं और उनका रोजगार इस पर निर्भर नहीं है।

“उनका विचार रूस को चोट पहुंचाना है। और यह विषय ब्लड डायमंड से पूरी तरह से अलग है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं विभिन्न नेताओं के साथ इस मुद्दे को उठाया है और मुझे बेल्जियम सहित विभिन्न देशों में भेजा है ।

उन्होंने कहा, फिलहाल 1 कैरेट हीरे पर प्रतिबंध लगाया गया है और अगर (रूस और यूक्रेन के बीच) युद्धविराम होता है तो इस मुद्दे को हल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है।

“अगर युद्ध जारी रहा, तो यह (भारतीय हीरा उद्योग के लिए) चुनौतियां पैदा करेगा। हम इस मुद्दे पर सामूहिक रूप से और द्विपक्षीय आधार पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने बेल्जियम के प्रधान मंत्री (अलेक्जेंडर डी क्रू) से बात की थी ), और हमारे (केंद्रीय वाणिज्य) मंत्री पीयूष गोयल अगले कुछ दिनों में इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करने जा रहे हैं, ”जयशंकर ने बताया।

मंत्री ने बताया कि सरकार का प्रयास यूरोपीय संघ और जी7 देशों को यह समझाना है कि उनका निर्णय तीसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, न कि लक्ष्य (रूस का संदर्भ) को।

एस. जयशंकर ने कहा कि जहां तक सूरत कपड़ा उद्योग को बांग्लादेश और वियतनाम से मिलने वाली चुनौतियों का सवाल है, यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते में प्रवेश करने के भारत सरकार के प्रयास से उनसे निपटने में मदद मिलेगी क्योंकि यह क्षेत्र इस तरह के व्यापार समझौते का एक बड़ा लाभार्थी होगा।

अपनी बातचीत में जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि ‘चाइना प्लस वन’ रणनीति का पालन करने के बजाय, दुनिया भर में बनाई जा रही नई आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश करने और भारत की विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा के माध्यम से डिजिटल दुनिया में पैर जमाने से देश के उद्योग को मदद मिलेगी।

यह रणनीति जोखिमों को कम करने के लिए कंपनियों को चीन से दूर अपनी आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण गतिविधियों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करती है।