वर्तमान में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मीडिया की सुर्खियों में है। आज फोकस झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब करने पर केंद्रित है। हेमंत सोरेन को ईडी से सात समन मिल चुके हैं, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन मिलने वाला है।

आज की चर्चा ईडी के बार-बार समन से प्रभावित लोगों को उपलब्ध अधिकारों पर चर्चा करती है। क्या प्रभावित व्यक्ति इन समन के खिलाफ अदालत या अपीलीय प्राधिकारी से राहत मांग सकते हैं?

हालाँकि, पीएमएलए अधिनियम की धारा 37(3) के अनुसार, ईडी के समन को सीधे अदालत में चुनौती देने की अनुमति नहीं है। कानूनी तौर पर, किसी व्यक्ति को बुलाने और पूछताछ करने का कार्य – चाहे वह प्रमुख व्यक्ति हो या सामान्य नागरिक – उन्हें अपराधी के रूप में नामित नहीं करता है।

इसलिए, कानूनी परिप्रेक्ष्य यह मानता है कि केवल समन के माध्यम से पूछताछ करने से किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, इस प्रकार ईडी के समन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। सम्मनित व्यक्ति को ईडी के समक्ष निर्धारित उपस्थिति का पालन करना होगा।

पीएमएलए प्रावधानों के तहत, यदि प्राप्त जानकारी के आधार पर आवश्यक समझा जाता है, तो ईडी अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रखते हैं। यदि पहले से सबूत उपलब्ध हैं, तो ईडी द्वारा एफआईआर दर्ज किए बिना भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है।

हालाँकि, एक महत्वपूर्ण प्रावधान ईडी सम्मन से प्रभावित लोगों को पर्याप्त राहत प्रदान करता है। पीएमएलए अधिनियम की धारा 26 प्रभावित व्यक्ति को ईडी समन जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील करने का अधिकार देती है।

अपीलीय प्राधिकारी के फैसले से असंतुष्ट होने की स्थिति में, धारा 42 प्रभावित व्यक्ति को 60 दिनों के भीतर उस फैसले के खिलाफ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की अनुमति देती है।

जब ईडी गिरफ्तारी किए बिना समन जारी करना जारी रखता है और बुलाया गया व्यक्ति बिना किसी वैध कारण के उपस्थित होने में विफल रहता है, तो ईडी क्या कानूनी सहारा ले सकता है?

यदि बार-बार सम्मन के बावजूद ईडी लक्षित व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने में असमर्थ रहता है, तो वह संबंधित अदालत से व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट प्राप्त कर सकता है। इस तरह का वारंट प्राप्त करने का अर्थ है कि ईडी उस व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण सबूत या किसी विशिष्ट मामले में संदिग्ध मानता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभावित व्यक्ति ईडी को समन के पीछे के कारण का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।