Ambedkar Jayanti 2024: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉ. बीआर अंबेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।

एएनआई से बात करते हुए, डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “यह हम सभी के लिए एक बहुत ही खास दिन है। यह डॉ. बीआर अंबेडकर की जयंती है, वो हमारे संविधान के निर्माता हैं और उनके कारण ही भारत में पूर्ण सामाजिक परिवर्तन आया। उनका संदेश आज भी उतना ही वैध है जितना तब था जब वह भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर रहे थे।”

“हमारे बीच सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुंदरेश मेनन और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के उनके सहयोगियों को पाकर हम बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इसलिए इसने इस अवसर को हमारे लिए और भी खास बना दिया है क्योंकि हम जश्न मना रहे हैं। उन्होंने डॉ. अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला और आज सुबह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. बीआर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की.

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संसद परिसर में उनकी प्रतिमा पर संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की।

“डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। जय भीम!” प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया।

“बाबासाहेब अम्बेडकर पिछड़े वर्गों के विभिन्न लोगों के लिए एक प्रेरणा हैं। उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि कुछ भी हासिल करने के लिए, एक अमीर परिवार में पैदा होना जरूरी नहीं है। भारत में, गरीब परिवारों में पैदा हुए लोग भी सपने देख सकते हैं और उनके लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। उनके दृष्टिकोण को पूरा करें,” पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा।

“ऐसे भी समय थे जब लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते थे और मानते थे कि पिछड़े वर्ग के गरीब लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि, नए भारत की छवि बिल्कुल अलग है। यह भारत बाबा साहेब अंबेडकर का है, गरीबों का है, गरीबों का है। “उन्होंने कहा।

14 अप्रैल, 1891 को जन्मे बाबा साहेब अम्बेडकर एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलितों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया और महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन किया। 6 दिसंबर, 1956 को उनका निधन हो गया।

बाबा साहेब अम्बेडकर एक प्रतिभाशाली छात्र थे, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन विश्वविद्यालय दोनों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1956 में, उन्होंने शहर के मुख्य जल टैंक से पानी लेने के अछूत समुदाय के अधिकार के लिए लड़ने के लिए महाड में एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया।

25 सितम्बर 1932 को अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच पूना पैक्ट नामक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। समझौते के कारण, दलित वर्ग को विधायिका में पहले आवंटित 71 सीटों के बजाय 148 सीटें प्राप्त हुईं।

वह आज़ादी के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सात सदस्यों में से एक थे। 1990 में, अम्बेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न से सम्मानित किया गया।