Central government ने मद्रास और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की

केंद्र सरकार ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।
मद्रास उच्च न्यायालय के लिए अधिसूचना के अनुसार, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति न्यायमूर्ति संजय वी. गंगापुरवाला, मुख्य न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय की 23 मई, 2024 को सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, 24 मई, 2024 से प्रभावी रूप से मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ‘न्यायमूर्ति आर. महादेवन’ को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं।” मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, राष्ट्रपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ‘न्यायमूर्ति शील नागू’ को 25 मई, 2024 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं, जो 24 मई, 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलीमथ की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप है। न्यायमूर्ति आर महादेवन का जन्म 10 जून, 1963 को चेन्नई में हुआ था। उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज में अपनी कानून की डिग्री पूरी की और 1989 में दाखिला लिया। उन्होंने 25 वर्षों तक अप्रत्यक्ष करों, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मामलों में विशेषज्ञता के साथ सिविल, आपराधिक और रिट पक्षों में अभ्यास किया उन्हें 2013 में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। न्यायमूर्ति शील नागू को 27 मई, 2011 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और तब से वे वहां कार्यरत हैं। न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, उन्होंने संवैधानिक, सेवा, श्रम और आपराधिक मामलों में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अभ्यास किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने 12 वर्षों से अधिक के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 499 से अधिक रिपोर्ट किए गए निर्णय लिखे हैं। 27 दिसंबर, 2023 को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की, जिसमें कहा गया कि न्यायमूर्ति शील नागू पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए सभी मामलों में उपयुक्त हैं।