प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में, धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत सातवां समन जारी किया है।

श्री केजरीवाल को जांच एजेंसी ने इस महीने की 26 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछले छह समन को गैरकानूनी बताते हुए श्री केजरीवाल निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए थे।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने इसपर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कैबिनेट मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही?

आप नेता आतिश का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर ईडी कोर्ट गई. जब ईडी खुद इस मामले को कोर्ट लेकर गई तो वह फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही? अगर कोर्ट मामले को सुन रहा है, तो ईडी इंतजार क्यों नहीं कर सकती? क्या, ईडी इसलिए नहीं कर सकती, क्योंकि यह कोई जांच नहीं है या कानूनी प्रक्रिया नहीं है. यह सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को धमकाने का तरीका है.