Gilgit Baltistan News: भारत की नरेंद्र मोदी सरकार घाटी में आतंक से जूझ रही है।शेष भारत में लक्ष्य हीन विपक्ष से दो-दो हाथ कर रही है और 2024 के चुनाव पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने की जुगत लगा रही है तो वहीं पाकिस्तान गुपचुप तरीके से पूरे गिलगिट बालटिस्तान को चीन के हाथों गिरबी रखने का प्लान बना चुकी है।

इस बारे में चीन और पाकिस्तान के अधिकरी और सरकार के स्तर पर वार्ताएं भी हो चुकी हैं। अब प्लान को एक्जीक्यूट करना बाकी है। गिलगिट बालटिस्तान को पाकिस्तान चीन के हाथों उसी तरह सुपुर्द करने जा रहा है जिस तरह 1963 में भारत के तमाम विरोध के बावजूद गिलगिट बालटिस्तान का समारिक रूप से महत्वपूर्ण  शाक्स्गम घाटी का 5180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को सौंप दिया था।

पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान को 50 साल के लिए सौंपने के लिए चीन के साथ एक नई डील की योजना बनाई है। इसका कारण देश की खराब आर्थिक स्थिति और अमेरिका के साथ तनाव है।

हालांकि, कार्यवाहक संघीय सूचना, प्रसारण और संसदीय मामलों के मंत्री मुर्तजा ने इससे इनकार किया है। दूसरी ओर, उत्तरी गिलगित-बाल्टिस्तान प्रांत और चीनी प्रांत गांसु ने 9 दिसंबर, 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

समझौता ज्ञापन स्थानीय किसानों को विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करने के लिए उच्च-पर्वतीय कृषि प्रौद्योगिकी और मशीनरी को पहाड़ी क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए है।

चीनी भाषा में गांसु प्रांत बेल्ट एंड रोड पहल का केंद्र है और गिलगित-बाल्टिस्तान सीपीईसी का प्रवेश द्वार है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच संचार में सुधार के बहाने, चीनी सरकार गिलगित-बाल्टिस्तान की सरकार को “कृषि, खाद्य सुरक्षा और मानव और पशुधन विकास” विकसित करने में मदद करेगी।

यह उल्लेख करना उचित है कि जीबी आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन विवादित कश्मीर के उस हिस्से का हिस्सा है जो पाकिस्तान द्वारा प्रशासित है। यह क्षेत्र पाकिस्तान का चीन से एकमात्र भूमि लिंक है और 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) बुनियादी ढांचे के विकास योजना के केंद्र में है।

CPEC की शुरुआत 2013 में हुई, जिसमें अब तक 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हो चुके हैं। लेकिन अब कर्ज में डूबा पाकिस्तान पुराने कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज की तलाश कर रहा है। जो कोई भी देगा – और किसी भी शर्त पर – उसे दिल से गले लगाया जाना चाहिए। पाकिस्तान-चीन दोस्ती के ‘अटूट बंधन’ तनाव में हैं.

आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार, चीन के पास पाकिस्तान के कुल 126 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी विदेशी ऋण का लगभग 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह उसके आईएमएफ ऋण (7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के बराबर है और विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से लिए गए उधार से भी अधिक है।

तो शक्तिशाली चीन कुछ राहत जारी करने से पहले अमेरिकी नेतृत्व वाले आईएमएफ से हरी झंडी का इंतजार क्यों कर रहा है? क्या उसे कम से कम पाकिस्तान के कर्ज का पुनर्निर्धारण नहीं करना चाहिए? या, बेहतर होगा, इसे मिटा दें?

जम्मू और कश्मीर (J&K) का मूल राज्य, जो अक्टूबर 1947 में भारत में शामिल हुआ, 2,22,236 वर्ग किमी में फैला था। लेकिन आज, भारत जम्मू-कश्मीर के मूल राज्य के केवल 1,06,566 वर्ग किमी के भौतिक कब्जे में है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (POK) 72,935 वर्ग किमी है। 1963 में, पाकिस्तान ने सैन्य और परमाणु प्रौद्योगिकी के बदले में शक्सगाम घाटी (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में भारतीय क्षेत्र) को अवैध रूप से चीन को पट्टे पर दे दिया।

पिछले कुछ महीनों में, चीन और पाकिस्तान के बीच खनिज अन्वेषण, प्रसंस्करण और निष्कर्षण, जलवायु संरक्षण, औद्योगिक उत्पादन, वाणिज्य, संचार, परिवहन, कनेक्टिविटी, खाद्य सुरक्षा, सहित विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

पाकिस्तान ने चीन को खुश करने और अपने उद्देश्य के लिए मदद और समर्थन पाने के लिए शसगाम घाटी को सौंप दिया। पाकिस्तान जानता है कि कोई भी कानूनी दस्तावेज़ जम्मू-कश्मीर क्षेत्र पर उसके कब्जे का समर्थन नहीं करता है, और उसके पक्ष में केवल संयुक्त राष्ट्र का कार्ड है।

तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे को विवादित घोषित कर दिया। लेकिन वास्तव में, 1947 के विलय पत्र के अनुसार ऐसा कोई विवाद नहीं है जब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत में शामिल हो गया, जिस पर महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे।

मुस्लिम आबादी का दावा उल्टा पड़ गया क्योंकि जम्मू-कश्मीर और पीओके के लोगों ने कभी भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे या दावे का समर्थन नहीं किया और उन्होंने पाकिस्तान से तुरंत अपना क्षेत्र खाली करने को कहा। पाकिस्तान इसे चीन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के अवसर के रूप में उपयोग करता है कि जम्मू-कश्मीर विवादित है, ताकि उसकी बात को महत्व दिया जा सके। इस प्रकार, चीन को उपहार में दी गई शाशगेन घाटी जम्मू-कश्मीर पर भारत के कानूनी दावे का मुकाबला करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है!

पाकिस्तान इतना बुरी तरह गरीब, संदिग्ध और भ्रष्ट है कि उसने दो सिंध द्वीपों के साथ-साथ गिलगित-बाल्टिस्तान को चीन को स्वतंत्र रूप से उपहार में दे दिया है। अधिक से अधिक, यह जानबूझकर सिंध द्वीपों को भुनाने के लिए उनकी अदला-बदलीक र रहा है, जिसका गुप्त उद्देश्य जानबूझकर ड्रैगन को भारत के दरवाजे पर लाना है।

पाकिस्तान पहले ही भारत की वैध रूप से स्वामित्व वाली पीओके की संपत्ति, खासकर गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में, बेचकर ढेर सारा चीनी पैसा कमा चुका है। लेकिन चीन और पाकिस्तान आग से खेल रहे हैं।

पाकिस्तान चीन को विवादित संपत्ति कैसे बेच सकता है, और चीन पाकिस्तान से जमीन कैसे स्वीकार कर सकता है, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि भारत का उस पर कानूनी दावा है? भारत ने दुनिया के सामने इस धोखाधड़ी और संदिग्ध सौदे का जोरदार और स्पष्ट विरोध किया है।