दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 की कई धाराओं को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को महरौली में उस भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया