BNS लोक सभा में पास अब राज्यसभा की बारी…अमित शाह ने कहा कि विधेयक लोगों को न्याय देने में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि विधेयकों में “मॉब-लिंचिंग” को अपराध के रूप में शामिल किया गया है।

Brij Lal Committee गृह मंत्रालय पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के बावजूद, सरकार ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 से धारा 377 और धारा 497 को बाहर करने