Brij Lal Committee गृह मंत्रालय पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के बावजूद, सरकार ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 से धारा 377 और धारा 497 को बाहर करने