भारत के प्रस्तावित आपराधिक कानून सुधारों की जांच करने वाली एक संसदीय समिति ने कानूनी ढांचे में प्रौद्योगिकी को लागू करने के प्रति सतर्क दृष्टिकोण की वकालत की है।