Supreme Court: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए देश भर के उच्च न्यायालयों को गुरुवार