Cauvery Water Dispute: कावेरी जल विवाद तो अंग्रेजों से पहले का है। मगर हम यहां सरल भाषा में समझने और हालिया डेवलेपमेट को आपके सामने रख रहे हैं।

1970 के दशक में जब चर्चा जारी रही, तो एक कावेरी तथ्य खोज समिति (सीएफएफसी) का गठन किया गया। सीएफएफसी ने 1972 में एक प्रारंभिक रिपोर्ट और 1973 में एक अंतिम रिपोर्ट पेश की। 1974 में, सिंचाई मंत्रालय द्वारा एक मसौदा समझौता तैयार किया गया था, जिसमें कावेरी घाटी प्राधिकरण के निर्माण का भी प्रावधान था। हालाँकि, इस मसौदे की पुष्टि नहीं की गई थी।

1976 में, तत्कालीन सिंचाई मंत्री जगजीवन राम की अध्यक्षता में दोनों राज्यों और केंद्र सरकार के बीच कई चर्चाओं के बाद, सीएफएफसी के निष्कर्षों के आधार पर एक अंतिम मसौदा तैयार किया गया था। इस मसौदे को सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया और सरकार ने संसद में इस आशय की घोषणा भी की।

जब कर्नाटक ने कोडागु के कुशलनगर में हरंगी बांध का निर्माण शुरू किया, तो इसे एक बार फिर तमिलनाडु के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु 1956 के अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम (आईआरडब्ल्यूडी) के तहत एक न्यायाधिकरण के गठन की मांग को लेकर अदालत में गया। इसने बांध स्थल पर निर्माण कार्य को तत्काल रोकने की भी मांग की।

*1980 का दशक*

बाद में तमिलनाडु ने ट्रिब्यूनल के गठन की मांग करते हुए अपना मामला वापस ले लिया और दोनों राज्यों के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई. 1980 के दशक में कई दौर की चर्चाएँ हुईं। परिणाम अभी भी गतिरोध था.
1986 में, तमिलनाडु के तंजावुर के एक किसान संघ ने एक न्यायाधिकरण के गठन की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

*न्यायाधिकरण का गठन*

सर्वोच्च न्यायालय ने तब प्रधान मंत्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को एक न्यायाधिकरण गठित करने और सभी विवादों को इसमें भेजने का निर्देश दिया। इस प्रकार 2 जून 1990 को तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया। न्यायाधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में था और इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति चित्ततोष मुखर्जी को करनी थी। इसने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा जिसे बाद में 11 दिसंबर 1991 को भारत सरकार द्वारा राजपत्रित किया गया।

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*1995-1996 का संकट*
1995 में, कर्नाटक में मानसून बुरी तरह विफल हो गया और राज्य को अंतरिम आदेश को पूरा करने में कठिनाई हुई। तमिलनाडु ने कम से कम 30 टीएमसी की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उसे ट्रिब्यूनल के पास जाने को कहा. ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच की और सिफारिश की कि कर्नाटक 11 टीएमसी जारी करे। कर्नाटक ने दलील दी कि तत्कालीन परिस्थितियों में 11 टीएमसी कार्यान्वयन योग्य नहीं था।
तमिलनाडु अब सुप्रीम कोर्ट में वापस गया और मांग की कि कर्नाटक को ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर किया जाए। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की कि तत्कालीन प्रधान मंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव हस्तक्षेप करें और एक राजनीतिक समाधान खोजें। प्रधान मंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई और सिफारिश की कि कर्नाटक को ट्रिब्यूनल द्वारा आदेशित 11 टीएमसी के बजाय 6 टीएमसी जारी करें। कर्नाटक ने प्रधानमंत्री के फैसले का पालन किया और मामला रफा-दफा हो गया.

1997 में, सरकार ने कावेरी नदी प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसके पास अंतरिम आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दूरगामी शक्तियां होंगी। इन शक्तियों में अंतरिम आदेश का सम्मान नहीं किए जाने की स्थिति में बांधों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की शक्ति भी शामिल थी। कर्नाटक, जिसने हमेशा कहा था कि अंतरिम आदेश का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था और आंतरिक रूप से त्रुटिपूर्ण था, ने ऐसे प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया।

इसके बाद सरकार ने प्राधिकरण की शक्तियों में कई संशोधन किए और एक नया प्रस्ताव लेकर आई। बांधों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की शक्ति भी ख़त्म कर दी गई। इस नए प्रस्ताव के तहत, सरकार ने दो नए निकाय, कावेरी नदी प्राधिकरण और कावेरी निगरानी समिति की स्थापना की। कावेरी नदी प्राधिकरण में प्रधान मंत्री और सभी चार राज्यों (कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल) के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। दूसरी ओर, कावेरी निगरानी समिति एक विशेषज्ञ निकाय थी जिसमें इंजीनियर, टेक्नोक्रेट और अन्य अधिकारी शामिल थे जो ‘जमीनी वास्तविकताओं’ का जायजा लेते थे और सरकार को रिपोर्ट करते थे।

*2002 के दौरान की घटनाएँ*

2002 की गर्मियों में, चीजें एक बार फिर चरम पर पहुंच गईं क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में मानसून विफल हो गया। दोनों राज्यों में जलाशय रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गए और अनिवार्य रूप से तापमान बढ़ गया। 1995-96 की तरह एक बार फिर महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि संकट को दोनों राज्यों के बीच कैसे साझा किया जाएगा। ट्रिब्यूनल ने अंतरिम फैसला देते समय इस महत्वपूर्ण बिंदु को नजरअंदाज कर दिया था और यह एक बार फिर स्थिति को खराब करने के लिए लौट आया है। तमिलनाडु ने मांग की कि कर्नाटक अंतरिम पुरस्कार का सम्मान करे और तमिलनाडु को उसका आनुपातिक हिस्सा जारी करे। दूसरी ओर, कर्नाटक ने कहा कि जल स्तर शायद ही उसकी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और मौजूदा परिस्थितियों में कोई भी पानी छोड़ने से इनकार कर दिया।

*सीआरए की बैठक और सुप्रीम कोर्ट का आदेश*

27 अगस्त 2002 को कावेरी नदी प्राधिकरण की बैठक बुलाई गई लेकिन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता बैठक से बाहर चली गईं। अब सारा ध्यान सुप्रीम कोर्ट पर केंद्रित हो गया है कि वह क्या आदेश देता है