चुनाव घोषणापत्र अक्सर मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं, जो मतदाताओं से जुड़ाव के मामले में रसहीन शब्दकोशों के समान होते हैं। हालाँकि, इस बार, कांग्रेस का घोषणापत्र एक अप्रत्याशित केंद्र बिंदु बन गया है, जिसका श्रेय भाजपा को जाता है। अप्रैल की शुरुआत में कांग्रेस के ‘न्याय पत्र’ की रिलीज ने न केवल उत्सुकता पैदा की, बल्कि भाजपा के हाथ में एक चुनावी हथियार दे दिया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारतीय मीडिया में चुनावी मेनिफेस्टोज चर्चा का केंद्र हैं।

दिन-ब-दिन, कांग्रेस या उसके घोषणापत्र का उल्लेख होता है, जो कल्याण और सामाजिक न्याय पर जोर देता है। जैसा कि अनुमान था, भाजपा नेता अनजाने में इसे सुर्खियों में रखते हुए इसकी आलोचना करते हैं।

हालाँकि, इन उपलब्धियों के पीछे, ‘मोदी की गारंटी’ जैसे नारों में अतीत की गूंज नहीं है। हालांकि काले धन से निपटने के वादे थोड़े समय के लिए सुर्खियां बने, लेकिन वे धूमिल हो गए हैं। भाजपा के संदेश में निरंतरता की कमी है, जो या तो भाषण लेखकों में बार-बार बदलाव के कारण है या लगातार चुनाव मोड के लिए जानी जाने वाली पार्टी के भीतर ध्यान देने की एक अजीब कमी के कारण है।

विकास और ‘विकासशील भारत’ के दृष्टिकोण पर चर्चा छिटपुट होने के कारण, भाजपा का अभियान सत्ता में उसके दस वर्षों को प्रतिबिंबित करने में विफल रहा है। पार्टी के मुख्य समर्थकों के लिए, अकेले आर्थिक तर्क प्रेरक नहीं हैं।

इसलिए, आस्था और अल्पसंख्यकों पर भावुक भाषण कांग्रेस के घोषणापत्र के पूरक हैं, जिसे हथियार बनाया गया है। कांग्रेस के नाम की आड़ में हमला कर सत्ताधारी दल बड़ी चालाकी से चुनाव आयोग को घेर लेता है।

मोदी की प्रारंभिक प्रतिक्रिया में कांग्रेस के घोषणापत्र की तुलना विभाजन पूर्व भारत में जिन्ना की पार्टी के विचारों से की गई। इसके बाद, उन्होंने मनमोहन सिंह की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कांग्रेस पर मुसलमानों के बीच धन का पुनर्वितरण करने की इच्छा रखने का मुद्दा उछाल दिया है। इस का लाभ बीजेपी को मिलने की संभावना भी बढ़ गई हैं।

स्थानीय मतदाताओं को निशाना बनाने वाले विपक्षी दलों खास कर कांग्रेस-जनता दल और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के हालिया बयान भारत की छवि के विपरीत हैं। जहां धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगने वाले उम्मीदवार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं भाजपा का ध्यान कांग्रेस और अल्पसंख्यकों के बीच संबंधों पर लगातार बना हुआ है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारत गठबंधन से भाजपा की संभावित तीसरी लगातार जीत के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं होने के बावजूद, सत्तारूढ़ दल जी तोड़ मेहनत कर रहा है। हालांकि, कोई केंद्रीय विषय न होने और कांग्रेस के कार्यों और बयानों पर अधिक जोर देने के कारण, भाजपा ज्यादी प्रतिक्रियाशील दिखाई दे रही है।

भारत के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। इस राज्य में विपक्षी दलों की भूमिका नगण्य दिखाई दे रही है। कांग्रेस के गढ़ में भाजपा का परचम लहरा रहा है। खासतौर पर रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस भूल चुकी है। स्थानीय मतदाता कॉंग्रेस के नेताओं पर उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। मतदाता कहते हैं कि राहुल गांधी कभी क्षेत्र में आते ही नहीं हैं। रायबरेली और अमेठी में तीन मई नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक कॉंग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ है। जबकि अमेठी से बीजेपी मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने पूरे इलाके में गर्दा उड़ा कर रख दिया है। चारों ओर स्मृति ईरानी के नाम का डंका गूंज रहा है।

अगर, नामांकन के आखिरी दिन राहुल अमेठी लौटते भी हैं तो क्या वो मतदाताओं को रिझा पाएंगे- यह बड़ा सवाल है। हां, एक और अफवाह उड़ रही है कि रायबरेली और अमेठी को लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी तीनों में ही एक राय नहीं बन पा रही है। तीनों एक पेज पर नहीं हैं। गांधी फैमिली में रार की बातें घर से निकल दिल्ली और देश के गलियारों तक पहुंच रही हैं। हालांकि इन्हें पॉलिटिकल गॉशिप कहा जा रहा है लेकिन जनसभाओं में राहुल गांधी की भाषा और लहजा बताता है कि वो बहुत असहज हैं घर से भी और बाहर से भी।