पाकिस्तान की आर्मी ने साफ कर दिया है कि अगर इमरान खान अपनी गलतियों की माफी मांग कर सकारात्मक राजनीति की गारंटी नहीं देते तब तक उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जा सकती।
पाकिस्तानी आर्मी ने खुले शब्दों में अपनी अदालतों को आगाह कर दिया कि 9 मई के अपराधियों और उन्हें आदेश देने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्यवाई करे। पाकिस्तानी आर्मी के इन शब्दों में अदालतों को चेतावनी थी कि अगर ऐसा न हुआ तो फिर फौज 9 मई के दंगाईयों को सजा देगी।
इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक मेजर-जनरल अहमद शरीफ ने एक वक्तव्य में कहा कि पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) के साथ कोई भी बातचीत तभी हो सकती है जब वह “देश के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगे”, “रचनात्मक राजनीति” अपनाने का वादा करे और “अराजकता की राजनीति” छोड़ें।

डीजी आईएसपीआर ने 9 मई से ठीक दो दिन पहले रावलपिंडी में एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह टिप्पणी की। पिछले साल 9 मई को पीटीआई संस्थापक इमरान खान के आह्वान के बाद सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले हुए थे।

प्रश्न और उत्तर सत्र में, जनरल शरीफ से पूछा गया कि क्या पीटीआई के साथ किसी बातचीत की संभावना है, तो उन्होंने जवाब दिया: “यदि कोई राजनीतिक मानसिकता, नेता या गुट अपनी ही सेना पर हमला करता है, सेना और उसके लोगों के बीच दरार पैदा करता है, देश के शहीदों का अपमान करें, धमकियां दें, दुष्प्रचार करें तो उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती।

“ऐसे राजनीतिक अराजकतावादियों के लिए वापसी का केवल एक ही रास्ता है कि वह (पीटीआई) देश के सामने ईमानदारी से माफ़ी मांगे और वादा करे कि वह नफरत की राजनीति छोड़ देगी और रचनात्मक राजनीति अपनाएगी।
जनरल शरीफ से पहले भी सत्र में 9 मई के बारे में पूछा गया था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया था: “सबसे पहले, 9 मई सिर्फ पाकिस्तानी सेना का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश का मामला है।

“अगर किसी देश में उसकी सेना पर हमला किया जाता है, उसके शहीदों के प्रतीकों का अपमान किया जाता है, उसके संस्थापक के घर में आग लगा दी जाती है, उसकी सेना और जनता के बीच नफरत पैदा की जाती है, और अगर इसके पीछे के लोगों को न्याय के दायरे में नहीं लाया जाता है , तो उस देश की न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान लग जाता है।

“हमारा मानना है कि, पाकिस्तान की न्याय प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए, 9 मई के अपराधियों और उन्हें आदेश देने वालों को संविधान और कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए।

“9 मई के बारे में कुछ भी छिपा नहीं है। जनता, सेना और हम सभी के पास अकाट्य सबूत हैं। हम सभी ने इस घटना को सामने आते देखा, हम सभी ने देखा कि कैसे झूठ और प्रचार के माध्यम से सेना, उसके नेतृत्व, एजेंसियों और संस्थानों के खिलाफ हर किसी का ब्रेनवॉश किया गया था।”

सेना अधिकारी ने कहा कि 9 मई को, “कुछ राजनीतिक नेताओं” ने अपने समर्थकों को सैन्य प्रतिष्ठानों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाने का आदेश जारी किया।

“अगस्त 2011 में, लंदन दंगे हुए और उसके बाद आपराधिक अदालत प्रणाली कार्रवाई में आई। उन्होंने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी दंडित किया।

“कैपिटल हिल दंगों में, कोई न्यायिक आयोग नहीं था। लोगों की पहचान की गई और उन्हें कड़ी सजा दी गई. 27 जून 2023 को पेरिस दंगे हुए और उनकी न्यायिक व्यवस्था तुरंत हरकत में आ गई।

“मैंने ऐसे उदाहरण दिए हैं जिन्हें हमारा अभिजात्य वर्ग उद्धृत करते नहीं थकता। ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो, ताकि उकसावे और विशिष्ट राजनीतिक और जहरीले उद्देश्यों वाले ऐसे गुटों को जब चाहें राज्य पर हमला करने का मौका न मिले।

पीटीआई की इस मांग पर कि 9 मई के दंगों के तथ्यों का पता लगाने के लिए एक न्यायिक आयोग बनाया जाए, डीजी आईएसपीआर ने कहा: “ठीक है, हम तैयार हैं, एक न्यायिक आयोग बनाएं लेकिन अगर आपको ऐसा करना है, तो इस पूरे मामले की जड़ तक जाएं।” घटना।
“न्यायिक आयोग को 2014 के धरने के लक्ष्य भी निर्धारित करने चाहिए और जांच करनी चाहिए कि संसद पर हमला कैसे हुआ। इसे पीटीवी हमले पर भी गौर करना चाहिए कि कैसे लोगों को राज्य के खिलाफ खड़े होने, उपयोगिता बिल जलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

सेना के प्रवक्ता ने कहा, आयोग को यह भी जांच करनी चाहिए कि “केपी के संघीय संसाधनों के साथ 2016 में और फिर 2022 में इस्लामाबाद पर हमला कैसे किया गया।”