Imran Khan Out  शनिवार को हुए देर रात एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के 22 दिसंबर के फैसले को बरकरार रखते हुए इमराम खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के चुनाव चिह्न को बैन कर दिया।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फ़ैज़ ईसा, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मज़हर और न्यायमूर्ति मुसर्रत हिलाली की तीन सदस्यीय पीठ ने कई घंटों की बहस के बाद देर रात सवा ग्यारह बजे यह फैसला सुनाया।

मुख्य न्यायाधीश काजी फ़ैज़ ईसा ने कहा कि “लोकतंत्र ने पाकिस्तान की स्थापना की, जिसका एक बुनियादी पहलू खुद को एक उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाने और एक राजनीतिक दल के भीतर और आम चुनाव दोनों में वोट देने में सक्षम होने की क्षमता है। इससे कम कुछ भी अधिनायकवाद को बढ़ावा देगा जिससे तानाशाही हो सकती है’।
इससे पहले सुनवाई शनिवार को सुबह 10 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। पीटीआई के चुनाव चिह्न की बहाली के संबंध में पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) के फैसले को चुनौती देने वाली ईसीपी की अपील पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच ने कई बार ब्रेक लिया।

लंबी सुनवाई का असर ईसीपी कर्मचारियों की ड्यूटी पर भी पड़ा। फैसले के समय वे न केवल अदालत कक्ष में मौजूद थे, बल्कि अदालत के आदेश में देरी के कारण उन्हें कई बार समय सीमा भी बढ़ानी पड़ी। सबसे पहले, इसे शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक, फिर रात 10 बजे 11:00 बजे और अंत में रात 11:30 तक बढ़ाया गया। ईसीपी के तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख थी।

फैसले में यह भी बताया गया कि ईसीपी एक संवैधानिक निकाय है और इसके कर्तव्यों में संविधान के अनुच्छेद 219 (ई) में उल्लिखित कर्तव्य भी शामिल हैं, जिसमें कहा गया है कि ईसीपी को कानून द्वारा निर्धारित ऐसे कार्य भी करने होंगे, जिनमें अधिनियम में उल्लिखित कार्य भी शामिल होंगे।
अदालत के अनुसार, ईसीपी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम नहीं किया और न ही वर्तमान मामले में पीटीआई के साथ भेदभाव किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि, “ईसीपी ने 13 अन्य पंजीकृत राजनीतिक दलों के खिलाफ आदेश पारित किया था जो पीटीआई के खिलाफ पारित आदेश से कहीं अधिक गंभीर थे; ऐसा ही एक मामला, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, 12 जनवरी, 2024 को इस अदालत के सामने आया और उक्त राजनीतिक दल को सूची से हटाने के ईसीपी के आदेश को बरकरार रखा गया”। अदालत के अनुसार, जब इस तरह के दावे को चुनौती दी गई थी, तो केवल यह बताने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना कि अंतर-पार्टी चुनाव हुए थे या नहीं। मौजूदा मामले में यह दिखाने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत भी पेश नहीं किया गया कि चुनाव हुए थे।
देश में कहा गया, “14 पीटीआई सदस्यों ने, ईसीपी से शिकायत की थी कि चुनाव नहीं हुए थे। इन शिकायतों को रिट याचिका में केवल यह कहकर खारिज कर दिया गया कि वे पीटीआई के सदस्य नहीं थे… लेकिन यह मात्र इनकार अपर्याप्त था… और, यदि किसी राजनीतिक दल के किसी भी सदस्य को निष्कासित किया जाता है तो यह अधिनियम की धारा 205 के तहत किया जाना चाहिए, लेकिन इस संबंध में कोई सबूत सामने नहीं आया।
फैसले में खेद व्यक्त करते हुए कहा गया, “संयोग से, पीटीआई सचिवालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया था कि चुनाव पेशावर में होने थे, लेकिन स्थान का उल्लेख नहीं किया गया था और फिर स्थान को चमकानी में स्थानांतरित कर दिया गया, जो पेशावर से सटा एक गांव है।”
“न तो लाहौर उच्च न्यायालय के समक्ष और न ही पेशावर उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 215(5) सहित [चुनाव] अधिनियम के किसी भी प्रावधान को चुनौती दी गई थी,” फैसले में न्यायाधीशों की उस टिप्पणी को याद किया गया कि कानून का प्रावधान गलत था। “बेतुका” अनावश्यक था, खासकर तब जब उसके किसी भी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया था।
फैसले में कहा गया, “अगर यह स्थापित हो जाता कि चुनाव हुए थे, तो ईसीपी को उचित ठहराना होगा कि क्या ऐसे राजनीतिक दल को कोई कानूनी लाभ रोका जा रहा है, लेकिन अगर इंट्रा-पार्टी चुनाव नहीं हुए, तो चुनाव कराने के परिणामस्वरूप मिलने वाले लाभ दावा नहीं किया जा सकता,” । सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत नहीं था कि ईसीपी के पास ऐसे चुनावों पर “सवाल उठाने या निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र” नहीं है।