पाकिसतान की शहबाज सरकार ने आईएसआई और आर्मी को बेतहाशा अधिकारों से लाद दिया है। सोमवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पास किया नया ऑफिशियल सीक्रेट बिल २०२३ भी कुछ यही कहानी कह रहा है। अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां किसी भी शख्स को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकेंगी और संदिग्ध स्थानों पर रेड मार सकेंगी।

पाकिस्तान के सियासी पंडितों का कहना है कि शहबाज सरकार और पाक आर्मी में इस समेय गजब की जुगल बंदी चल रही है।ऐसा जान पड़ता है कि आर्मी ने अगले प्रधानमंत्री के चेहरे पर खुफिया मुहर लगा दी है। अब आर्मी शहबाज शरीफ से उसी खुफिया मुहर का महसूल बसूल कर रही है।

इसके अलावा पाकिस्तान के हल्कों से एक और खबर यह है कि शहबाज सरकार ब्लैकमनी से छुटकारा पाने के लिए भारत के पीएम की तरह नोटबंदी का ऐलान करने का प्लान बना रही है। हालाँकि, पाकिस्तान के नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदारों ने शहबाज सरकार को ऐसा कोई भी कदम जल्दाजी में न उठाने की सलाह दी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की 99 फीसदी अर्थव्यवस्था चल ही ब्लैक मनी के सहारे है।

अगर, शहबाज सरकार ने पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की तो पाकिस्तान को डूबने से न चीन बचा पाएगा, न सऊदी अरब और न आईएमएफ ही कुछ कर पाएगा। क्यों कि खुद शहबाज़ सरकार में शामिल कई राजनेता, शीर्ष ब्यूरोक्रेट्स, सेना के जनरल, पुलिस अधिकारियों की संपत्तियां उनके आय से कई गुना ज्यादा हो चुकी हैं।

ऐसे में पाकिस्तान में कालेधन के खिलाफ सरकारी छापेमारी भी काम नहीं आ रही है। मार्केट रिसर्च फर्म आईपीएसओएस के अनुसार, पाकिस्तान की शैडो अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान लगभग 60 फीसदी है।अगर पाकिस्तान में नोटबंदी की जाती मौजूदा अर्थव्यवस्था में चल रहा 60 फीसदी पैसा अमान्य हो जाएगा। अभी तक पाकिस्तान के गरीब ही गरीब हो रहे थे, नोटबंदी के बाद जितने भी अमीर हैं उन्हें आटे का बोरा लेने वालों की लाइन में लगना पड़ेगा।